Anjali Damania : मुंडे प्रकरणात न्यायालयाचा निर्णय वैध, भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार - अंजली दमानिया
राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) नेते आणि माजी कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या कार्यकाळात कृषी विभागात झालेल्या शंकेस्पद खरेदी प्रक्रियेवरून सुरु असलेली कायदेशीर लढाई सध्या नव्या वळणावर पोहोचली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने कृषी साहित्य खरेदी संदर्भातील राज्य सरकारचा निर्णय वैध ठरवत, याविरोधातील याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. मात्र, या निर्णयामुळे धनंजय मुंडे यांना 'क्लीन चीट' मिळाल्याचा अर्थ काढणे चुकीचे असल्याचं मत सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी व्यक्त केले आहे.
दमानिया म्हणाल्या की, “या निर्णयाला आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहोत. भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यांवर न्यायालयात काहीही चर्चा झाली नाही. त्यामुळे या निर्णयाला क्लीन चीट समजणे चुकीचे ठरेल.” त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं की शासनाचे वकील यांनी मुद्दाम चुकीची बाजू मांडली. दोन वेगवेगळ्या विभागांचे शासकीय निर्णय (GR) एकत्र करून त्यातून धनंजय मुंडे यांना फायदा मिळवून दिला गेला.
दमानिया यांचा आणखी एक गंभीर आरोप म्हणजे, कृषी विभागाच्या सचिव राधा यांनी संबंधित प्रकरणावर अहवाल तयार केला होता. पण तो अहवाल पुढे न सादर करता, त्यांची अचानक बदली करण्यात आली. "राधा सचिव आठ वेळा सांगत होत्या की ही खरेदी प्रक्रिया चुकीची आहे. मात्र त्यांचे म्हणणे डावलले गेले आणि त्यांनी मुंडे यांच्याशी असहमती दर्शवताच त्यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली," असे दमानिया यांनी सांगितले.
त्या पुढे म्हणाल्या की, "मी लवकरच या संपूर्ण निर्णयाला आव्हान देणार आहे. माझ्या वकिलांच्या सल्ल्यानुसार मी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे. हे प्रकरण केवळ न्यायालयीन न रहाता, लोकायुक्तांसमोरही मी लढा देत आहे." धनंजय मुंडे यांची पुन्हा मंत्रिमंडळात वर्णी लागू नये, अशी मागणी करत दमानिया यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे थेट आवाहन केले. "धनंजय मुंडे आणि माणिकराव कोकाटे यांच्यासारख्या नेत्यांना कृषीमंत्री केल्याने शेतकऱ्यांचेच नुकसान होते," असं त्यांनी ठामपणे सांगितले.
शासनाच्या वकिलांनी अनेक मुद्दे न्यायालयासमोर चुकीच्या पद्धतीने मांडले आणि त्याचा लाभ मुंडे यांना झाला, असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. या संपूर्ण प्रकरणात, भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यांची चौकशी न होता, केवळ प्रशासकीय प्रक्रियेवर आधारित निकाल दिला गेला, हे महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय आणि राजकीय स्थितीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत आहे.
