Mahayuti : अटल सेतू ते कोस्टल रोड: मुंबईच्या विकासावर महायुतीचा दावा
मुंबई ही केवळ महाराष्ट्राचीच नव्हे, तर संपूर्ण देशाची आर्थिक नाडी मानली जाते. कोट्यवधी लोकांची स्वप्नं आपल्या कुशीत सामावून घेणाऱ्या या महानगराला ‘धावणारी मुंबई’ अशी ओळख आहे. साहजिकच, या शहरावर आपली राजकीय पकड असावी, अशी अपेक्षा सर्वच राजकीय पक्षांची असते. त्यामुळेच मुंबई महानगरपालिका निवडणूक नेहमीच वेगळ्या महत्त्वाची ठरते. मात्र, यंदाची निवडणूक अधिकच लक्षवेधी ठरत असून तिच्याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मुंबईत मोठ्या घडामोडी घडल्या. विशेषतः पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत मुंबईत मोठे बदल झाले असल्याचे चित्र दिसून येते. २०१४ ते २०१९ या कालावधीत मुंबई मेट्रोचे जाळे, कोस्टल रोडची आखणी आणि मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक (अटल सेतू) यांची पायाभरणी झाली. या विकासाला ‘रॉकेट गती’ असे संबोधले गेले.
मात्र, त्यानंतर पुन्हा सत्तांतर झाले. केंद्रात सत्ता असतानाही ही विकासगती मंदावली, असा आरोप महायुतीकडून केला जात आहे. विशेषतः मेट्रो-३ च्या आरे कारशेडचा प्रकल्प रोखल्याने या प्रकल्पाचा खर्च सुमारे १० हजार कोटी रुपयांनी वाढला, तर प्रवासाचा कालावधी तब्बल चार वर्षांनी लांबला. या काळात मुंबईकरांना खड्डे, वाहतूक कोंडी आणि अपुऱ्या सुविधा यांचा सामना करावा लागला. लॉकडाऊन काळातही सरकार व प्रशासनावर ‘खिचडी’पासून ते ‘बॉडी बॅग’पर्यंत अनेक घोटाळ्यांचे आरोप झाले, असे महायुतीचे म्हणणे आहे.
महायुतीचे पुनरागमन
२०२२ मध्ये महायुतीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर, रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावून विकासाला पुन्हा वेग देण्यात आला, असा दावा करण्यात येत आहे.
अटल सेतू, कोस्टल रोड आणि मेट्रो
देशातील सर्वात लांब सागरी पूल असलेला अटल सेतू विक्रमी वेळेत पूर्ण करण्यात आला. कोस्टल रोडमुळे दक्षिण मुंबई ते वरळी हा प्रवास काही मिनिटांत शक्य झाला आहे. मेट्रोच्या नव्या मार्गिका मुंबईकरांच्या सेवेत दाखल होत असून बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे कामही युद्धपातळीवर सुरू आहे.
२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा महायुती सत्तेत आल्यानंतर “महाराष्ट्र आता कधीच थांबणार नाही” असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. मुंबईच्या विकासाला खीळ बसू नये, आणि मुंबईकरांचे आयुष्य पुन्हा अडचणीत येऊ नये, यासाठी ‘स्पीडब्रेकर प्रवृत्ती’ कायमची रोखण्याची गरज असल्याचे आवाहन महायुतीकडून करण्यात येत आहे.
“गतिमान विकास की स्थगिती देणारे सरकार?” असा थेट सवाल मुंबईकरांसमोर ठेवण्यात आला आहे.
