Maharashtra Government : राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; आता 'या' लोकांचं जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र होणार रद्द ...
राज्यात आधारकार्डच्या माध्यमातून दिली जाणारी सर्व जन्म प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचा आदेश राज्य सरकारने (State Government) दिला आहे. बेकायदेशीर कारणांसाठी बनावट जन्म आणि मृत्यु प्रमाणपत्रे वापरण्याच्या समस्येला आळा घालण्यासाठी सरकारने हे मोठे पाऊल उचलल्याचे मानले जात आहे. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी केवळ आधार कार्डच्या आधारे दिले जाणारे सर्व संशयास्पद प्रमाणपत्रे तात्काळ रद्द करण्याचे आदेश दिले. तसेच अधिकाऱ्यांना तात्काळ एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
प्रशासनाला जारी केलेले मार्गदर्शक तत्वे
राज्याच्या महसूल विभागाकडून सर्व तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना १६ कलमी पडताळणी मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. गृह आणि महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर जारी केलेल्या या परिपत्रकात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, आधार कार्ड हे जन्मतारीख किंवा जन्मस्थानाचा एकमेव पुरावा म्हणून स्वीकारले जाऊ शकत नाही.
प्रशासनाला जारी केलेले मार्गदर्शक तत्वे
राज्याच्या महसूल विभागाकडून सर्व तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना १६ कलमी पडताळणी मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. गृह आणि महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर जारी केलेल्या या परिपत्रकात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, आधार कार्ड हे जन्मतारीख किंवा जन्मस्थानाचा एकमेव पुरावा म्हणून स्वीकारले जाऊ शकत नाही.
सरकारने हे आदेश जारी केले आहेत:
केवळ आधार कार्डचा पुरावा म्हणून वापर करून जारी केलेले प्रमाणपत्र अवैध मानले जातील आणि रद्द केले जातील.
जर अर्जाच्या तपशीलांमध्ये आणि आधार जन्मतारखेमध्ये तफावत आढळली तर अर्जदाराविरुद्ध तात्काळ एफआयआर दाखल करावा.
जे मूळ किंवा बनावट प्रमाणपत्र सादर करण्यात अयशस्वी ठरले आहेत किंवा ज्यांचा ठावठिकाणा सापडत नाही त्यांना “फरार” घोषित करावे आणि त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करावा.
जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त त्यांच्या थेट देखरेखीखाली विशेष पडताळणी शिबिरे आयोजित करतील.
