लोकसभेपूर्वी देशात 'सीएए' लागू होणार; गृहमंत्री अमित शाह यांची घोषणा
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशभरात नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) लागू केला जाईल, अशी घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केली आहे. हा देशाचा कायदा असून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी लवकरच अधिसूचना काढली जाईल, असेही ते म्हणाले. नवी दिल्ली येथे आयोजित एका कार्यक्रमात ते बोलत होते.
संसदेने डिसेंबर २०१९ मध्ये 'सीएए' कायद्याला मंजुरी दिली होती. हा कायदा लागू झाल्यानंतर कोणाचेही नागरिकत्व हिरावून घेतले जाणार नाही. या कायद्यान्वये अल्पसंख्याक विशेषतः मुस्लिमांना त्यांचे नागरिकत्व हिरावून घेतले जाईल, असे सांगून भडकावले जात आहे. परंतु, असे काही होणार नाही. कारण, तशी तरतूदच कायद्यात नाही, असे गृहमंत्री शाह यावेळी म्हणाले.
सीएए' कायदा काय आहे ?
पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगलादेशमधून ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चनांसह अन्य पीडित गैरमुस्लीम स्थलांतरितांना भारताचे नागरिकत्व देण्यासाठी हा कायदा आला. त्यासाठी १९५५च्या नागरिकत्व कायद्यात बदल केला.
काँग्रेस सरकारने सीएए लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. अत्याचार होत असलेल्या इतर देशांतील अल्पसंख्याक निर्वासितांना काँग्रेसने भारतात येण्याचे आमंत्रण देत नागरिकत्व देण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र आता काँग्रेस आपला शब्द फिरवत आहे, असं ते म्हणाले.
मंत्री ठाकूर यांनी दिले होते संकेत
अलीकडेच केंद्रीय मंत्री शंतनू ठाकूर यांनी सीएएच्या अमलबजावणीचे संकेत दिले होते. दक्षिण २४ परगणामधील काकद्वीप येथे एका सभेला संबोधित करताना येत्या सात दिवसांत सीएए देशभर लागू होईल, अशी मी हमी देतो, असे ते म्हणाले होते.
