डीएमआयसीसाठी आणखी ८ हजार एकर जमिनीचे भूसंपादन ; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची घोषणा

महाराष्ट्राच्या औद्योगिक नकाशावर छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना हे दोन शहरं आता ठळकपणे उठून दिसत आहेत. ‘डीएमआयसी’ (Delhi-Mumbai Industrial Corridor) अंतर्गत याठिकाणी आधीच संपादित केलेली 10 हजार एकर औद्योगिक जमीन संपली असून, एकही प्लॉट उपलब्ध नाही. ही वाढती मागणी लक्षात घेता, आणखी 8 हजार एकर जमीन भूसंपादन करून औद्योगिक क्षेत्रासाठी उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

'सीएमआयए' (CMIA) तर्फे आयोजित उद्योजकांच्या बैठकीत फडणवीस बोलत होते. या बैठकीत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, राजस्थानचे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, पणनमंत्री जयकुमार रावल, ऊर्जा मंत्री अतुल सावे, खासदार डॉ. भागवत कराड यांच्यासह अनेक वरिष्ठ मान्यवर आणि उद्योजक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

संभाजीनगरचे आकर्षण वाढतेय... 'टोयोटा'चीही पसंती

छत्रपती संभाजीनगरमधील अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा, उद्योगाला पूरक वातावरण, प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि गतिमान शासकीय निर्णयप्रक्रिया यामुळे या शहराची निवड नामवंत कंपन्यांनी केली आहे. कर्नाटक सरकारकडून संपूर्ण सहकार्याची तयारी असूनही टोयोटा सारख्या आंतरराष्ट्रीय कंपनीने संभाजीनगरची निवड केली, हेच येथील औद्योगिक क्षमतेचे उत्तम उदाहरण आहे.

डिफेन्स क्लस्टरच्या दिशेने पावले

उद्योगवाढीचा आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे ‘डिफेन्स पार्क’ उभारणीची तयारी. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत एक हजार एकरमध्ये संरक्षण उद्योगासाठी विशेष पार्क तयार करण्याची मागणी करण्यात आली. या उद्योग क्षेत्राच्या प्रसारासाठी केंद्र सरकारनेही सहकार्य करावे, अशी विनंती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केली.

संघटित आणि ध्येयवादी उद्योजक ही शहराची खरी ताकद

"मी अनेक शहरांतील उद्योजकांना भेटतो, पण छत्रपती संभाजीनगरातील उद्योजक एकत्र येऊन शहराच्या विकासासाठी काम करतात, ही भावना इतरत्र दिसत नाही," असे गौरवोद्गार मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी काढले. ते पुढे म्हणाले, “आज डीएमआयसीचा 10 हजार एकर परिसर भरलेला आहे. नवीन उद्योगांची रांग लागली आहे. या मागणीला उत्तर देण्यासाठी पुढील 8 हजार एकर जागेचे भूसंपादन हाच पुढचा टप्पा आहे.”

उद्योगांचे केंद्रबिंदू म्हणून उभारणी

संभाजीनगर-जालना ही जोडगोळी आता केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देशाच्या औद्योगिक पटलावर एक नवा विश्वासार्ह पर्याय ठरत आहे. सरकारच्या पुढाकाराने आणि उद्योजकांच्या सक्रिय सहभागाने ही भूमी लवकरच राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीसाठी हॉटस्पॉट बनेल, अशी स्पष्ट चिन्हं आहेत.