Pink E-Rickshaw : नागपूरमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते 'पिंक ई-रिक्षा'च वितरण

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आज, रविवारी नागपूर जिल्ह्यात पिंक ई-रिक्षा वितरण समारंभ संपन्न झाला. यावेळी महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे उपस्थित होत्या. महाराष्ट्र सरकारच्या पिंक ई-रिक्षा योजना अंतर्गत हा उपक्रम राबवला जात असून, महिलांना स्व-रोजगारासाठी ई-रिक्षा प्रदान करून त्यांना सक्षम बनवण्याचे उद्दिष्ट आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी महिलांना सक्षमीकरणाची आणि सामाजिक न्यायाची वचनबद्धता दिली. त्यांनी म्हटले की, "या योजनेंतर्गत महिलांना स्व-रोजगाराच्या संधी दिल्या जात आहेत. ज्यामुळे महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र होण्याची संधी मिळेल. प्रवास करताना महिलांना सुरक्षित वाटेल. मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी मनोगत व्यक्त करताना या योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या फायदेशीर संधींचा लाभ घेण्यासाठी महिलांना प्रोत्साहित केले. तसेच या उपक्रमामुळे समाजातील महिलांची आर्थिक स्थिती सुधारेल," असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

नागपूरमधील मेट्रो स्टेशनबाहेर या पिंक ई-रिक्षा प्रवाशांना उपलब्ध होणार आहे. शिवाय महाराष्ट्रात विविध पर्यटनस्थळाच्या ठिकाणी या रिक्षा उपलब्ध होतील, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. प्रवाशांना प्रवास करताना महिलाभगिनी रिक्षाचालक असल्याने सुरक्षित वाटेल, असा विश्वास देखील त्यांनी व्यक्त केला. या कार्यक्रमादरम्यान पहिल्या टप्प्यात नागपूर विभागातील 2000 महिलांना पिंक ई-रिक्षाचे वाटप आज करण्यात आले.

राज्य शासनाची पिंक ई-रिक्षा योजने नेमकी आहे काय -

महाराष्ट्रातील "पिंक ई-रिक्षा" योजना महिलांना आर्थिक सहाय्य देऊन आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी आहे. या योजनेचे उद्दीष्ट महिलांना सशक्त करणे, आत्मनिर्भरता वाढवणे आणि सुरक्षित रोजगार निर्माण करणे आहे. फक्त महिलांना पात्रता दिली आहे. अर्ज करणाऱ्या महिलांचे वय 20 ते 40 वर्षांच्या दरम्यान असावे. वार्षिक कुटुंब उत्पन्न 3 लाखांपेक्षा जास्त नसावे. महिलांकडे वैध ड्रायव्हिंग लायसन्स असावे. शारीरिकदृष्ट्या ई-रिक्षा चालविण्यास सक्षम असावे. महिला महाराष्ट्र राज्याच्या स्थायी रहिवासी असाव्यात. महिलांकडे बँक खाते असावे. इतर कोणत्याही योजनांचा लाभ घेतलेला नसावा. विधवा, विधवा/विवाहित असलेली महिल, अनाथ महिला आणि गरीब कुटुंबातील महिलांना प्राथमिकता दिली जाते. ई-रिक्षाचा एकूण खर्च 4 लाख आहे. लाभार्थीला 10% योगदान द्यावे लागते, जे 12,300 असे आहे. राज्य सरकार 20% सबसिडी देईल, ज्याचे प्रमाण 80,000 पर्यंत आहे. बँक कर्ज 2.8 लाख पर्यंत मिळवता येईल. कर्जाची परतफेड 5 वर्षांच्या कालावधीत केली जाईल. ई-रिक्षा 10 एचपी पॉवरसह येईल. या वाहनाची रेंज 110 किमी प्रती चार्ज असेल. वाहनाची सीटिंग क्षमता 3 अधिक 1 असेल. अर्ज ऑनलाईन करता येईल. महिला आणि बालकल्याण विभागाच्या वेबसाइटवर अर्ज भरावा लागेल. अर्ज प्रक्रियेत आवश्यक कागदपत्रे जसे आधार कार्ड, पत्ता पुरावा, पॅन कार्ड, बँक खाते तपशील, ड्रायव्हिंग लायसन्स लागेल. निवडीसाठी अर्जांची तपासणी केली जाईल.