Devendra Fadanvis : प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण करण्यास प्राधान्य द्या; वॉररूम बैठकीत मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकाऱ्यांना सूचना
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रालयात झालेल्या वॉररुम बैठकीत राज्यातील १५ महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा आढावा घेतला. या बैठकीत मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रविण परदेशी, विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव तसेच दूरदृष्यप्रणालीद्वारे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
वॉररुम बैठकीमध्ये मुंबईसह विदर्भ, मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातील विविध महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये मुंबईतील मेट्रो लाईन 2 बी (डीएन नगर ते मंडाळे), मेट्रो लाईन 4 (वडाळा ते कासारवडवली), मेट्रो लाईन 5 (ठाणे-भिवंडी-कल्याण), मुंबई मेट्रो 6 (स्वामी समर्थनगर-विक्रोळी), मुंबई मेट्रो 7 ए (अंधेरी-छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ टर्मिनल 2), मुंबई मेट्रो लाईन 9 (दहिसर (पू) ते मिरा भाईंदर), ऑरेंज गेट ते मरिन ड्राईव्ह टनेल प्रकल्प, बोरिवली ते ठाणे जोड बोगदा प्रकल्प, उत्तन-विरार सी लिंक, शिवडी-वरळी ईलेव्हेटेड कॉरिडॉर, पुणे मेट्रो, दहिसर ते भाईंदर लिंक रोड, गोरेगाव मागाठाणे डीपी रोड, गोरेगाव–मुलुंड लिंक रोड आणि उत्तर सागरी किनारा मार्ग या प्रकल्पांचे सादरीकरण झाले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निर्देश दिले की, "प्रकल्पांची अंमलबजावणी ठरलेल्या वेळेत पूर्ण होण्यासाठी सूक्ष्म नियोजन आवश्यक आहे. अडचणी दूर करण्यासाठी संबंधित विभागांनी वेळोवेळी बैठकांचे आयोजन करून त्वरित निर्णय घ्यावेत. भूसंपादन प्रक्रिया जलदगतीने पार पाडावी, वन व पर्यावरण परवानग्या वेळेत मिळाव्यात आणि झोनल मास्टर प्लॅन तयार करावेत," असे त्यांनी स्पष्ट केले.
धारावी पुनर्विकासासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्याचे सूचवले गेले. वर्धा-नांदेड रेल्वे प्रकल्पासाठी जमीन संपादन, वर्धा-गडचिरोली रेल्वे लाईनसाठी खासगी जमिनींची खरेदी, तसेच वाढवण बंदर प्रकल्पासाठी वनजमिनींचा मुद्दा निकाली काढण्याचे निर्देश देण्यात आले.
पुणे व मुंबई मेट्रो प्रकल्पांसाठी आवश्यक जागांचे भूसंपादनही प्राधान्याने करावे, असे सांगण्यात आले. गोरेगाव-मागाठाणे डीपी रोडसाठी बीएमसीने जमीन संपादन करून आवश्यक वन्यजीव परवानग्या मिळवाव्यात. एमएमआरडीएने प्रकल्पग्रस्तांसाठी तयार केलेल्या सदनिका बीएमसीकडे हस्तांतरित कराव्यात. यावेळी मागील बैठकीतील १८ प्रकल्पांपैकी ७३ अडचणींपैकी ३१ अडचणींवर उपाययोजना झाल्याचेही नमूद करण्यात आले. उर्वरित अडचणींवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
