दोन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर फक्त 15 रुपयांची वाढ, रोजगार हमी योजनेतील मजुरांची सरकारकडून थट्टा
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (MNREGA) अंतर्गत काम करणाऱ्या मजुरांच्या आशांवर पाणी फिरवणारा निर्णय शासनाने घेतला आहे. तब्बल दोन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर सरकारने रोजंदारीत केवळ 15 रुपयांची वाढ जाहीर करत मजुरांची थट्टा केल्याचा आरोप राज्यभरातून करण्यात येत आहे. एप्रिल महिन्यापासून मजुरी दर 297 रुपयांवरून फक्त 312 रुपये करण्यात आले असून, वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर ही रक्कम अपुरीच नव्हे तर अपमानकारक असल्याचे मजुरांचे म्हणणं आहे.
राज्यात ग्रामीण भागात असंख्य कुटुंबे रोजगार हमी योजनेच्या कामांवर आपला उदरनिर्वाह चालवतात. अर्धवट पोटात कामावर जाणाऱ्या मजुरांना उन्हाच्या झळा, पाण्याचा अभाव आणि शारीरिक श्रम यांचा सामना करावा लागतो. तरीही त्यांना मिळणाऱ्या मजुरीत वाढ करण्याबाबत सरकारची असंवेदनशीलता अतिशय खेदजनक ठरत आहे. “हे आमच्यावर अन्याय नाही तर काय? आमदार खासदारांचे वेतन हजारोंनी वाढतात आणि आमच्यासाठी फक्त 15 रुपये?” असा संतप्त सवाल अनेक मजूर करत आहेत.
भाजीपाला, इंधन, धान्य, औषधे अशा सर्वच गोष्टींच्या किमतीत दररोज झपाट्याने वाढ होत असताना 15रुपयांची दरवाढ पुरेशी नाहीच, उलट अपमानास्पद आहे, असं मत मजूर व्यक्त करत आहेत. “15 रुपयांत आम्हाला एक प्लेट भजीही मिळणार नाहीत, तर एक दिवसाचा घरखर्च कसा चालवायचा?” असं म्हणत काही महिलांनी रोष व्यक्त केला असून महागाईचा दर वाढलेला असतानाही रोहयोत काम करणाऱ्यांच्या मजुरीचा विचार शासनाने फारशा गांभीर्याने न केल्याचं या निर्णयावरून स्पष्ट होते.
प्रशासनाच्या हातात काही नाही; मजुरांची निराशा वाढते
या विषयावर पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, हा निर्णय वरिष्ठ पातळीवर घेतला जातो. स्थानिक प्रशासन केवळ अंमलबजावणी करतं. यामुळे मजुरांची निराशा अधिकच वाढली आहे. “आमचं दुःख ऐकायला कुणी नाही का? सरकारला आमच्या श्रमांची किंमत माहीत नाही का?” असे सवाल अनेक मजुरांनी उपस्थित केले.
मजुरांचा इशारा – "दरवाढ नसेल तर काम बंद करू"
या दरवाढीने नाराज झालेल्या अनेक मजुरांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. “आमचं जगणं एवढं स्वस्त नाही. सरकारने आमचं दुःख ओळखलं नाही तर आम्हाला काम थांबवावं लागेल,” असं काहींनी सांगितलं.
सरकारने या असंतोषाची गंभीर दखल घ्यावी आणि मजुरांच्या श्रमाला न्याय मिळेल अशी ठोस दरवाढ करावी, अशी मागणी आता गावागावातून जोर धरू लागली आहे.
