Maharashtra Cabinet Decision : फडणवीस सरकारचा धडाका! मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतले '8' मोठे निर्णय

थोडक्यात

• जन आरोग्य योजनेसाठी निधी अन् ‘या’शहरात मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी जागा

• नागपूर-नागभीड रेल्वे ब्रॉडगेजच्या कामाला गती

• 307 वैयक्तिक भुखंडावरील 4 हजार 973 सदनिकांच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव

आज मंत्रिमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या (Maharashtra Cabinet Decision) अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आठ मोठे निर्णय घेण्यात आले आहे. 193.15 कि.मी. नॅरोगेज मार्गाचे ब्रॉडगेज मधील रुपांतरणाच्या कामासाठी नागपूर-नागभीड रेल्वे ब्रॉडगेजच्या कामाला गती मिळावी यासाठी 491 कोटी 5 लाख रुपये खर्चाच्या तरतुदीस मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे. याचबरोबर शासकीय रुग्णालयांच्या सक्षमीकरणासाठी, तसेच राखीव निधी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीला मिळणार आहे. विस्तारित महात्मा फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत – जन आरोग्य योजनेतून रुग्णाच्या उपचाराच्या दाव्यातून मिळणाऱ्या निधीचा विनियोग करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

तर दुसरीकडे अकोल्यात (Maharashtra Cabinet Decision) शहर बस स्थानक, भाजी बाजार आणि वाणिज्य संकुलाला जागा देण्यास या बैठकीत मंजुरी मिळाली आहे. या निर्णयानुसार, 24 हजार 579.82 चौ.मी. जागा मौजे अकोला येथील महापालिकेला हस्तांतरित करण्यास येणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या (Devendra Fadnavis) बैठकीततर सोलापूर जिल्ह्यातील मौजे कुंभारी (ता. दक्षिण सोलापूर) येथील कॉ. मिनाक्षीताई साने महिला विडी कामगार सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने विकासककाच्या माध्यमातून बांधलेल्या घरांसाठी मुद्रांक व नोंदणी शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

तसेच वसई विरार शहर महानगरपालिकेस मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पीटलच्या इमारतीसाठी आचोळे ( ता. वसई, जि. पालघर) येथील जमीन देण्यास मंजुरी दिली आहे. तर महाराष्ट्र साहित्य परिषद शाखा, नाशिकरोड यांना मौजे देवळाली (ता.जि. नाशिक ) येथील 1055.25 चौ.मी. जमीन देण्यास मान्यता दिली आहे. मुंबईमधील घाटकोपर येथे बेकायदेशीर फलक कोसळून झालेल्या दुर्घटनेच्या उच्च स्तरीय चौकशीसाठी स्थापन न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल, शिफारशींसह स्वीकारला. तसेच निष्कर्ष, समितीने सुचविलेल्या उपाययोजनांवरील अहवालातील कार्यवाहीचा कृती अहवाल स्वीकारला. यावर संबंधित विभागांना एक महिन्याच्या मुदतीत कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. याचबरोबर मुंबईतील अंधेरी येथील सरदार वल्लभभाई पटेल नगर (एसव्हीपी नगर) येथे म्हाडाच्या माध्यमातून सामुहिक पुनर्विकास प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. याठिकाणच्या 122 संस्थांच्या, तसेच 4 हजार 973 सदनिकांच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव 307 वैयक्तिक भुखंडावरील आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतले निर्णय

1. आरोग्य विभाग- राखीव निधी शासकीय रुग्णालयांच्या सक्षमीकरणासाठी, तसेच राज्य आरोग्य हमी सोसायटीला मिळणार. निधीचा विनियोग करण्यास विस्तारित महात्मा फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत – जन आरोग्य योजनेतून रुग्णाच्या उपचाराच्या दाव्यातून मिळणाऱ्या मंजुरी.

2. परिवहन विभाग- रेल्वे ब्रॉडगेजच्या कामाला नागपूर-नागभीड गती. या 193.15 कि.मी. नॅरोगेज मार्गाचे ब्रॉडगेज मधील 491 कोटी 5 लाख रुपये रुपांतरणाच्या कामासाठी खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता.

3. महसूल विभाग- अकोल्यात शहर बस स्थानक, भाजी बाजार आणि वाणिज्य संकुलाला जागा. 24 हजार 579.82 चौ.मी. जागा महापालिकेला मौजे अकोला येथील हस्तांतरित करण्यास मंजुरी.

4. महसूल विभाग- सोलापूर जिल्ह्यातील मौजे कुंभारी (ता. दक्षिण सोलापूर) येथील कॉ. मिनाक्षीताई साने महिला विडी कामगार सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने विकासककाच्या माध्यमातून बांधलेल्या घरांसाठी मुद्रांक व नोंदणी शुल्कात सवलत.

5. महसूल विभाग- वसई विरार शहर महानगरपालिकेस मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पीटलच्या इमारतीसाठी आचोळे ( ता. वसई, जि. पालघर) येथील जमीन देण्यास मंजुरी.

6. महसूल विभाग- महाराष्ट्र साहित्य परिषद शाखा, नाशिकरोड यांना मौजे देवळाली (ता.जि. नाशिक ) येथील 1055.25 चौ.मी. जमीन देण्यास मान्यता.

7. गृह विभाग- मुंबईमधील घाटकोपर येथे बेकायदेशीर फलक कोसळून झालेल्या दुर्घटनेच्या उच्च स्तरीय चौकशीसाठी स्थापन न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल, शिफारशींसह स्वीकारला. उपाययोजनांवरील कार्यवाहीचा कृती अहवाल तसेच अहवालातील निष्कर्ष, समितीने सुचविलेल्या स्वीकारला. यावर एक महिन्याच्या मुदतीत संबंधित विभागांना कार्यवाही करण्याचे निर्देश.

8. गृहनिर्माण विभाग- म्हाडाच्या माध्यमातून मुंबईतील अंधेरी येथील सरदार वल्लभभाई पटेल नगर (एसव्हीपी नगर) येथे सामूहिक पुनर्विकास प्रकल्प राबवणार. याठिकाणच्या 122 संस्थांच्या, तसेच 307 वैयक्तिक भुखंडावरील 4 हजार 973 सदनिकांच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव.