Pune : गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या स्वातंत्र्याचा विजय, पुनर्विकास प्रक्रियेला नवे बळ
थोडक्यात
राज्यातील हजारो गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पुनर्विकास प्रक्रियेला अडथळा ठरलेला प्रशासकीय गोंधळ अखेर उच्च न्यायालयाच्या निर्णायक आदेशाने संपला आहे.
पुनर्विकास किंवा स्वपुनर्विकासासाठी उपनिबंधकाची पूर्वपरवानगी आवश्यक नाही.
हा निर्णय केवळ कायदेशीर बाब नाही, तर सदस्यांच्या निर्णय स्वातंत्र्याचा विजय आहे.
राज्यातील हजारो गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पुनर्विकास प्रक्रियेला अडथळा ठरलेला प्रशासकीय गोंधळ अखेर उच्च न्यायालयाच्या निर्णायक आदेशाने संपला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, पुनर्विकास किंवा स्वपुनर्विकासासाठी उपनिबंधकाची पूर्वपरवानगी आवश्यक नाही. हा निर्णय केवळ कायदेशीर बाब नाही, तर सदस्यांच्या निर्णय स्वातंत्र्याचा विजय आहे. 2019 मध्ये राज्य सरकारने काढलेल्या परिपत्रकानुसार पुनर्विकासासाठी उपनिबंधकाची मंजुरी घ्यावी लागेल, अशी अट होती. या निर्णयामुळे अनेक प्रकल्प थांबले, सदस्य संभ्रमात राहिले आणि भ्रष्टाचाराच्या शक्यता वाढल्या. अखेर न्यायालयाने या परिपत्रकाला धक्का देत, “उपनिबंधकांना पुनर्विकास प्रक्रियेत हस्तक्षेपाचा अधिकार नाही”, असे ठामपणे सांगितले. यासोबतच जुने परिपत्रक मागे घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
हा निर्णय गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या स्वायत्ततेला नवे बळ देणारा आहे. उपनिबंधक आता केवळ सभासदांना योग्य वेळी सभेची नोटीस मिळाली का आणि आर्किटेक्ट किंवा सल्लागारांची निवड पारदर्शकपणे झाली का, हे तपासतील. पुनर्विकासाच्या मूळ निर्णयात ते हस्तक्षेप करू शकणार नाहीत. महासंघाचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना म्हटले आहे, “हा निर्णय सदस्यांच्या निर्णय स्वातंत्र्याला बळकटी देणारा आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालणारा आहे.”
राज्यातील सुमारे १.२६ लाख गृहनिर्माण संस्था आणि दोन लाख सोसायट्या या निर्णयाचा थेट लाभ घेणार आहेत. जवळपास अर्ध्या सोसायट्या सध्या पुनर्विकास किंवा स्वपुनर्विकास प्रक्रियेत आहेत. त्यामुळे हा निर्णय हजारो सदस्यांसाठी नवा श्वास ठरणार आहे. पुनर्विकास हा केवळ इमारत उभारण्याचा नाही, तर सदस्यांच्या विश्वासाचा, पारदर्शकतेचा आणि स्वायत्ततेचा विषय आहे. न्यायालयाचा हा आदेश शासनालाही संदेश देतो. सदस्यांचे अधिकार हे कोणत्याही प्रशासकीय अटींपेक्षा मोठे आहेत.
आता जबाबदारी सोसायट्यांची आहे पारदर्शक प्रक्रिया राखणे, सभासदांना माहिती देणे आणि पुनर्विकासाचा प्रवास भ्रष्टाचारविरहित ठेवणे. जर हे साधले, तर न्यायालयाचा हा निर्णय महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण क्षेत्रात परिवर्तनाचे प्रतीक ठरेल.
