Invest Maharashtra : राज्यातील गुंतवणूक वाढीसाठी सरकारचं मोठं पाऊल, नवीन उद्योग धोरणात ‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’सह ‘कंट्री डेस्क’ची घोषणा
महाराष्ट्र सरकारने राज्याची अर्थव्यवस्था २०३० पर्यंत एक लाख कोटी डॉलर वर पोहोचवण्याचा महत्वाकांक्षी उद्देश ठरविला आहे. यासाठी थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणे अनिवार्य असल्याचे सरकारने सांगितले आहे. या उद्देशाने नव्याने जाहीर करण्यात आलेल्या उद्योग, गुंतवणूक आणि सेवा धोरणमध्ये ‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’ या डिजिटल मंचाची घोषणा करण्यात आली आहे. यासोबतच जागतिक पातळीवरील गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी विविध ठिकाणी ‘कंट्री डेस्क’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारने नव्या उद्योग धोरणाचा शासन निर्णय ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी जाहीर केला. या धोरणाचा कालावधी पाच वर्षांचा असेल. धोरणानुसार, ‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’ हा एकात्मिक डिजिटल मंच तयार केला जाणार आहे, ज्यामध्ये राज्यातील सर्व क्षेत्रांतील गुंतवणूक प्रकल्प एकत्र आणून नियोजनबद्ध गुंतवणूक मंच तयार होईल. या मंचाद्वारे मूल्यवर्धित औद्योगिकीकरणाला गती देण्यास तसेच प्रादेशिक विकास, दरडोई उत्पन्नवाढ, भांडवल कार्यक्षमता, शाश्वत सुधारणा आणि पर्यावरणपूरक औद्योगिकीकरण या क्षेत्रांवर भर देण्यात येणार आहे.
‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’ या उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन केली जाणार असून, त्यासाठी ३ हजार कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. या मंचाद्वारे निर्मिती व सेवा क्षेत्रातील प्रकल्पांना वित्तीय आणि बिगरवित्तीय प्रोत्साहन देण्यात येईल. यासोबत व्यवसाय सुलभता, केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणांची अंमलबजावणी आणि प्रकल्प व्यवस्थापनाची जबाबदारी देखील या मंचावर असेल.
जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी ‘कंट्री डेस्क’ची स्थापना करण्यात येणार आहे. भारतातील दिल्ली, बंगळुरू, चेन्नई, हैदराबादसह अमेरिके, स्वीडन, जर्मनी, दुबई, तैवान, ऑस्ट्रेलिया आणि जपानमध्ये या डेस्क सुरू होतील. या डेस्कद्वारे महाराष्ट्रातल्या उद्योग क्षेत्रासाठी जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करणे, व्यापार संबंध मजबूत करणे आणि राज्याची जागतिक पातळीवर ओळख वाढवणे हे मुख्य उद्देश असेल. या धोरणाद्वारे महाराष्ट्राला जागतिक गुंतवणुकीचे महत्त्वाचे केंद्र म्हणून स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट आहे. तंत्रज्ञान, औद्योगिकीकरण, सेवा क्षेत्र आणि व्यवसाय सुलभता या सर्व बाबींवर भर देऊन राज्याची आर्थिक ताकद वाढवण्याचे धोरण सरकारने आखले आहे.
