भाड्याच्या मालमत्तेवर जीएसटीचा भार

वस्तू आणि सेवा कर विभागाने जारी केलेल्या नवीन नियमावलीनुसार आता निवासी मालमत्ता भाड्याने घेणाऱ्यांना 18 टक्के जीएसटी भरावा लागणार आहे... पण हा नियम ज्या व्यक्तींनी निवासी मालमत्ता व्यवसायासाठी भाडेतत्त्वावर घेतली आहे, त्यांनाच लागू होणार आहे... 18 जुलैपासून हा नवीन नियम लागू आहे...पाहू या, लोकशाहीचा विशेष रिपोर्ट...

जीएसटी कौन्सिलच्या 47 व्या बैठकीनंतर जीएसटीचा नियम लागू करण्यात आला आहे. जीएसटीतील या बदलाचा परिणाम निवासी मालमत्ता भाड्याने घेणाऱ्या कंपन्या किंवा व्यवसायांवर होणार आहे. यापूर्वी असलेल्या नियमानुसार, कार्यालये किंवा किरकोळ जागा व्यवसायासाठी भाड्याने घेतल्यानंतरच जीएसटी आकारला जात असे. सामान्य भाडेकरूने जरी निवासी मालमत्ता कॉर्पोरेट हाऊस म्हणून भाडेतत्वावर घेतले तरी त्याला जीएसटी आकारला जात नव्हता.

काय आहे जीएसटीतील बदल

निवासी मालमत्तेत भाडेतत्वावर चालणाऱ्या व्यवसायास 18 टक्के जीएसटी

जीएसटी नोंदणीकृत भाडेकरूंमध्ये सर्वसामान्य, कार्पोरेट संस्थांचा समावेश

बिझनेस टर्नओवर मर्यादेपलीकडे गेल्यास व्यवसाय मालकाला जीएसटी

सेवा देणाऱ्या व्यवसाय मालकांसाठी 20 लाख टर्नओवरची मर्यादा

साहित्य विकणाऱ्या मालकांसाठी 40 लाख टर्नओवरची मर्यादा

ईशान्येकडील राज्यांसाठी 10 लाख रुपयांची प्रतिवर्ष मर्यादा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजप प्रणित एनडीए सरकारने अनेक नवनवीन गोष्टी जीएसटीच्या कक्षेत आणल्या. लहान मुलांच्या शालेय वस्तूं, जीवनावश्यक वस्तूला जीएसटी लागत आहे. पॅकेट बंद गव्हाचे पीठ, दूध, दही, पनीर जीएसटीच्या कक्षेत आणले. आता भाड्याने वापरली जाणारी मालमत्ता सुद्धा जीएसटीच्या कक्षेत आणले गेली आहे.