Mahayuti : घर, पाणी, रस्ते, पुनर्विकास…,मुंबई महापालिकेसाठी महायुतीचा वचननामा जाहीर
मुंबई महानगरपालिकेसाठी महायुतीचा बहुप्रतीक्षित जाहीरनामा (वचननामा) आज रविवारी, 11 जानेवारी रोजी अधिकृतपणे प्रसिद्ध करण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे प्रमुख रामदास आठवले, मुंबई भाजपाध्यक्ष अमित साटम यांच्यासह महायुतीतील विविध घटक पक्षांच्या मान्यवरांच्या उपस्थितीत हा वचननामा जाहीर करण्यात आला. प्रचाराच्या तोफा थंडावत असतानाच महायुतीने मुंबईकरांसाठी विकास, पुनर्विकास आणि मराठी माणसाच्या हक्कांवर आधारित आश्वासनांची मोठी यादी सादर केली आहे.
या वचननाम्यात घर, पाणी, रस्ते, प्रदूषण, पुनर्विकास, मराठी माणूस आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाची मुंबई हे प्रमुख मुद्दे केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वचननाम्यातील महत्त्वाचे मुद्दे मांडताना सांगितले की, गेल्या काही वर्षांत मुंबईतील मराठी माणूस उपनगरांकडे स्थलांतरित झाला आहे. त्याला पुन्हा मुंबईत परत आणण्यासाठी ठोस पावले उचलली जातील. एसआरए, म्हाडा, सेस आणि नॉन-सेस इमारतींच्या पुनर्विकासातील अडथळे दूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पाणीपट्टीत दरवर्षी होणारी ८ टक्के वाढ पुढील पाच वर्षांसाठी स्थगित ठेवण्याचा मोठा निर्णय महायुतीने जाहीर केला आहे. यासोबतच, मुंबई खड्डेमुक्त आणि प्रदूषणमुक्त करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. “फक्त घोषणा करून थांबणार नाही, तर प्रत्येक वचनाची अंमलबजावणी केली जाईल,” असा ठाम शब्दांत विश्वास एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.
महायुतीने मुंबईला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर बनवण्याचा संकल्प पुन्हा एकदा अधोरेखित केला आहे. एसआरए आणि क्लस्टर डेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून सुनियोजित मुंबईचा विकास केला जाईल. गिरणी कामगारांना हक्काची घरे देण्याचे आश्वासन देत, आतापर्यंत १२ हजार कुटुंबांना घरे दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मुंबई व एमएमआर परिसरात मोठ्या प्रमाणावर घरबांधणी प्रकल्प राबवण्यात येणार आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले की, महायुतीचा ट्रॅक रेकॉर्ड पाहता दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याचा आत्मविश्वास आहे. पाच वर्षांनंतर जनतेसमोर ॲक्शन टेकन रिपोर्ट सादर केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. बीडीडी चाळ, पत्राचाळ, सह्याद्री प्रकल्प ही उदाहरणे देत मराठी माणसाला मुंबईतच हक्काचे घर देण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. म्हाडा लेआऊटच्या पुनर्विकासात अधिक जागा व पारदर्शकता देण्याचे आश्वासनही यावेळी देण्यात आले.
