Maharashtra Cabinet Meeting : मंत्रिमंडळ बैठकीत धोरणात्मक निर्णय! शेतकरी, पायाभूत सुविधा, रायगड-छ. संभाजीनगरसाठी काय?
थोडक्यात
थोड्याच वेळात प्री कॅबिनेटची बैठक
आज मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली दरम्यान
आज झालेल्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळ बैठकीत कोणते निर्णय झाले
आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. शेतकऱ्यांना दिलासा देत उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीज दर सवलतीची मुदत मार्च 2027 पर्यंत वाढवण्यात आली. या निर्णयामुळे राज्यातील 1,789 उपसा जलसिंचन योजनांमधील सभासद शेतकऱ्यांना थेट लाभ होणार आहे. अतिउच्चदाब, उच्चदाब आणि लघुदाब या सर्व श्रेणीतील योजनांना या सवलतीचा फायदा मिळणार आहे.
नागरी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठीही सरकारने मोठा निर्णय घेतला. HUDCO कडून 2,000 कोटी रुपये कर्ज घेण्यास मान्यता देण्यात आली असून, यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी 822 कोटी रुपये, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिस्सारण प्रकल्पांसाठी 268 कोटी रुपये आणि मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी 116 कोटी रुपये उभारले जाणार आहेत.
शेतकऱ्यांच्या सिंचन क्षमतेत वाढ व्हावी यासाठी मृद व जलसंधारण विभागाच्या प्रकल्पांनाही मंजुरी देण्यात आली. अकोला जिल्ह्यातील घोंगा आणि कानडी (ता. मुर्तिजापूर) येथील लघु पाटबंधारे प्रकल्पांच्या दुरुस्तीकरिता खर्चाची तरतूद करण्यात आली असून, या निर्णयामुळे तालुक्यातील शेतीला अधिक पाणी उपलब्ध होणार आहे.
तसेच महसूल विभागाने रायगड जिल्ह्यातील मौजे आसुडगाव (ता. पनवेल) येथील 4 हेक्टर शासकीय गायरान जमीन केंद्र सरकारच्या सब्सिडरी Intelligence Bureau ला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. येथे अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यासाठी निवासस्थाने उभारली जाणार असून या प्रकल्पामुळे त्या भागातील विकासालाही चालना मिळणार आहे.
