Beed Special Report : पावसाळ्याआधीच रस्त्यांची चाळण, आता स्पेशल रिपोर्ट वाचा एका क्लिकवर..
बीडचा हा रस्ता आहे की सापशिडीचा खेळ?, असा प्रश्न पडण्यासारखा आहे. ही अवस्था आहे, बीड शहरातल्या अंकुशनगरातील बीड नगरपालिका किंवा इतर प्रशासन नुसती या रस्त्याची डागडुजी करत आहे. पाऊस पडला की रस्त्याची अशीच अवस्था होते. या भागात शाळा आहेत, त्यामुळे अनेक लहान मुलं, महिला या रस्त्यावरून ये जा करतात. त्यांना अनेकदा दुखापत देखील होते. रस्त्याच्या या अशा अवस्थेमुळे या भागातील अनेक व्यवसायांवरही परिणाम झाला आहे.
स्थानिक नागरिक सार्थक घनगे यांनी लोकशाही मराठीसोबत संवाद साधला आहे. त्यावेळेस ते म्हणाले की, "गेल्या पंधरा वर्षापासून या भागात विकी जव्हेरी राहतात. तेव्हापासून या रस्त्याची अवस्था अशीच आहे आत्तापर्यंतच्या कार्यकाळात हा रस्ता कधीही चांगला झालेला नाही, असं ते म्हणतात म्हणूनच ते नगरपालिका प्रशासनाला कळकळीची विनंती करतायत की त्यांनी हा रस्ता लवकरात लवकर दुरुस्त करून द्यावा."
स्थानिक नागरिक विकी जव्हेरी यांनी लोकशाही मराठीसोबत संवाद साधला आहे. त्यावेळेस ते म्हणाले की, "आंदोलन केली, मोर्चे काढले, आंदोलनाच्या वेळी लहान मुले देखील जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर सहभागी झाली. मात्र याची प्रशासनाने कसलीच दखल घेतली नाही. याबाबत जाब विचारला तेव्हा रस्त्याची न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असल्याचं पत्र नगरपालिकेने दिलंय. मात्र या समस्येतून धानोरा रोड, रेल्वे स्टेशन रोड परिसरातील नागरिक कधी सुटणार हा खरा प्रश्न आहे."
स्थानिक नागरिक नितेश उपाध्याय यांनी लोकशाही मराठीसोबत संवाद साधला आहे. त्यावेळेस ते म्हणाले की, "दहा वर्षांपूर्वी हा रस्ता बनवण्यात आला होता. त्यानंतर हा रस्ता कधी दुरूस्त झालाच नाही. या रस्त्यामध्ये पडून अनेकांच्या जिवाशी खेळ मांडला गेला, तरीही प्रशासनाला जाग येत नाही. आता आम्ही नेमकं करायचं काय असा थेट प्रश्न नागरिकांनी विचारलाय. त्याचबरोबर नाल्यातलं घाणेरडं पाणी रस्त्यावर येतय. त्यामुळे लोक आजारी पडत आहेत. म्हणूनच या पावसाळ्याआधी तरी या रस्त्याची डागडुजी करावी अशी लोकांची मागणी आहे."
स्थानिक नागरिक रतन गुजर यांनी लोकशाही मराठीसोबत संवाद साधला आहे. त्यावेळेस ते म्हणाले की, "हा तर झाला फक्त बीड शहरातला एक रस्ता पण महाराष्ट्रात असे अनेक रस्ते आहेत, ज्यांची अवस्था रस्त्यात खड्डे की खड्ड्यात रस्ते असा प्रश्न पडतो. पण सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, प्रशासनाच्या उदासीनतेचा खड्डा कधी बुजवला जाणार? हा खरा प्रश्न आहे".