Manoj Jarange Maratha Reservation : मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक संपन्न, काय ठरलं बैठकीत ?

Manoj Jarange Maratha Reservation : मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक संपन्न, काय ठरलं बैठकीत ?

मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या तीव्र आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (शनिवार) मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक पार पडली.
Published by :
Prachi Nate
Published on

मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या तीव्र आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अखेर मोठी घडामोड झाली आहे. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (शनिवार) मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून, सरकारच्या शिष्टमंडळाने मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे अनेक दिवसांपासून निर्माण झालेली कोंडी फुटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाचे आंदोलन सध्या मुंबईतील आझाद मैदानावर सुरु आहे. आंदोलनाचा आज दुसरा दिवस असून, लाखोच्या संख्येनं मराठा बांधव मैदानावर दाखल झाले आहेत. ‘‘आरक्षण मिळाल्याशिवाय मुंबई सोडणार नाही,’’ अशी भूमिका मराठा समाजानं घेतल्याने आंदोलन चांगलेच पेटले आहे.

मनोज जरांगे पाटील मुंबईला येत असतानाच सरकारच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेणार असल्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या. मात्र प्रत्यक्षात भेट झाली नव्हती. अखेर आजच्या घडामोडींमुळे शिष्टमंडळ जरांगे यांची भेट घेणार असून, या चर्चेतून आरक्षणाच्या प्रश्नावर काही तोडगा निघण्याची शक्यता आहे.

उपसमितीच्या बैठकीनंतर बोलताना अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, “आज उपसमितीच्या बैठकीला सर्वच सदस्य उपस्थित होते. चंद्रकांत पाटील, आशिष शेलार, उदय सामंत यांच्यासह सर्वांनी सविस्तर चर्चा केली. सरकारची भूमिका अतिशय सकारात्मक असून, या प्रश्नाची सोडवणूक झालीच पाहिजे, यावर सर्वांचं एकमत आहे. त्यामुळे आता न्यायमूर्ती शिंदे, कोकणचे विभागीय आयुक्त आणि संबंधित सचिव मनोज जरांगे पाटील यांच्यासोबत चर्चा करण्यासाठी जाणार आहेत. त्या चर्चेनंतर काही अतिरिक्त मुद्दे समोर आले, तर त्यावरही आम्ही पुन्हा सविस्तर चर्चा करू.”

सध्या राज्यभरात मराठा समाजाचं लक्ष या चर्चेकडे लागलं आहे. शिष्टमंडळ आणि जरांगे यांच्यातील चर्चा सकारात्मक झाल्यास, गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेला आरक्षण प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारला मोठी संधी मिळणार आहे. मात्र चर्चा निष्फळ ठरल्यास आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

logo
Lokshahi Marathi News
www.lokshahi.com