PM Narendra Modi : पंतप्रधानांचा ब्रिटन व मालदीव दौरा आणि युरोप-भारत कराराची अंमलबजावणी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा युरोप, ब्रिटन व मालदीव दौरा हे भारताच्या वाढत्या जागतिक प्रभावाचे आणि मजबूत आर्थिक व्यूहनीतीचे स्पष्ट द्योतक आहे. २३ ते २६ जुलैदरम्यान होणाऱ्या या दौऱ्याचा पहिला टप्पा लंडनमध्ये पार पडणार असून, येथील ऐतिहासिक भारत-ब्रिटन मुक्त व्यापार करारावर (FTA) अखेर सही होणार आहे. मागील तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या वाटाघाटींना यश येत असून, या करारामुळे दोन्ही देशांना परस्पर व्यापारासाठी अधिक मोकळे व सुलभ वातावरण मिळणार आहे.

हा करार केवळ दोन देशांदरम्यानचा आर्थिक व्यवहार न राहता, तो नव्या आर्थिक भागीदारीचा आणि भक्कम धोरणात्मक सहयोगाचा प्रारंभ ठरणार आहे. भारतातून ब्रिटनमध्ये होणाऱ्या ९९ टक्क्यांहून अधिक निर्यातींवरील शुल्क लक्षणीयरीत्या कमी होणार असून, दुसरीकडे, व्हिस्की, कार्स यांसारख्या ब्रिटिश वस्तूंवरील भारतातील आयात शुल्कात कपात होईल. त्यामुळे व्यापाराचा प्रवाह दोन्ही दिशांना अधिक गतिमान होईल आणि स्थानिक उद्योगांसाठीही नवे बाजार खुले होतील.

ब्रिटन दौऱ्यानंतर पंतप्रधान मोदी २५ जुलैला मालदीवला रवाना होणार आहेत. मालदीवच्या ६०व्या राष्ट्रीय दिवस सोहळ्यात प्रमुख पाहुणे म्हणून त्यांची उपस्थिती नोंदवली जाणार आहे. विशेषतः, अध्यक्ष मोहम्मद मुइझ्झू यांच्या कारकिर्दीत मोदींचा हा पहिलाच दौरा असल्यामुळे, हे पाऊल द्विपक्षीय संबंधात नवा विश्वास आणि संवाद निर्माण करणारे ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

याच दरम्यान, युरोपमधून भारतासाठी आलेली आणखी एक मोठी बातमी म्हणजे 'युरोपीयन फ्री ट्रेड असोसिएशन' (EFTA) या चार देशांच्या गटाशी झालेल्या मुक्त व्यापार कराराची अंमलबजावणी १ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे. आइसलँड, लिक्टेंस्टाईन, नॉर्वे आणि स्वित्झर्लंड या EFTA सदस्य देशांनी आगामी १५ वर्षांत भारतात १०० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याची वचनबद्धता दिली आहे. या करारामुळे १० लाख थेट नोकऱ्या निर्माण होतील, असा दावा केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी केला.

या आर्थिक सहकार्यामुळे भारतात प्रगत तंत्रज्ञान, उच्च दर्जाचे युरोपीय उत्पादन, आणि व्यापक गुंतवणूक यांचा ओघ वाढेल. विशेषतः स्वित्झर्लंडशी असलेला भारताचा व्यापार अधिक मजबूत होईल. तसेच या करारात ८० टक्क्यांहून अधिक आयात सोन्याशी संबंधित असल्यामुळे, भारतात सोने प्रक्रिया उद्योगालाही चालना मिळण्याची शक्यता आहे.

दुसरीकडे, भारत-अमेरिका व्यापार करारासाठीच्या वाटाघाटींची पाचवी फेरी नुकतीच वॉशिंग्टनमध्ये पार पडली. ही फेरी १४ ते १७ एप्रिलदरम्यान झाली असून, दोन्ही देश एकमेकांच्या धोरणात्मक अपेक्षांकडे लक्ष देत आहेत. मात्र, भारत-अमेरिका व्यापार करार अद्याप अंतिम टप्प्यात पोहोचलेला नाही, ही बाब युरोप व ब्रिटनसोबतच्या प्रगतीच्या तुलनेत स्पष्ट जाणवते. एकूणच, भारताच्या 'वसुधैव कुटुंबकम्'च्या तत्त्वाला अनुसरून जागतिक व्यापारात नवे दुवे निर्माण होत आहेत. ब्रिटन आणि EFTA सदस्य देशांसोबतचे करार हे केवळ आर्थिक हिताचेच नाही, तर धोरणात्मकदृष्ट्याही देशाच्या उभारणीसाठी निर्णायक ठरणार आहेत. पंतप्रधानांचा दौरा हे त्या दिशेने टाकलेले एक भक्कम पाऊल ठरत आहे.