Passport Update : भारतीय पासपोर्ट आता हाय-टेक! परदेशातील भारतीयांसाठी नवे बदल महत्त्वाचे

2025 पासून भारतीय पासपोर्ट व्यवस्थेमध्ये मोठे बदल होत असून, हे बदल केवळ देशांतर्गतच नव्हे तर परदेशात, विशेषतः संयुक्त अरब अमिराती (UAE) मध्ये राहणाऱ्या सुमारे 35 लाख भारतीयांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. केंद्र सरकारकडून पासपोर्ट प्रक्रियेचे डिजिटायझेशन, सुरक्षितता, सोपी कागदपत्रे व समावेशकता यावर भर देण्यात येत आहे. भारतीय नागरिकांना आता आरएफआयडी चिप असलेले ई-पासपोर्ट दिले जाणार आहेत. या चिपमध्ये नागरिकांचे बायोमेट्रिक तपशील, स्वाक्षरी आणि चेहर्याची ओळख (फेस स्कॅन) सुरक्षितरीत्या संग्रहित असणार आहे. हे पासपोर्ट आंतरराष्ट्रीय नागरी विमान वाहतूक संघटनेच्या (ICAO) मानकांनुसार असतील. नव्याने पासपोर्ट मिळवणाऱ्या किंवा नूतनीकरण करणाऱ्या व्यक्तींना आपोआप ई-पासपोर्ट दिला जाईल.

जोडीदाराचे नाव जोडताना आता विवाह प्रमाणपत्राची गरज नाही

पासपोर्टवर पती/पत्नीचे नाव जोडण्यासाठी आता नोंदणीकृत विवाह प्रमाणपत्र आवश्यक नाही. त्याऐवजी Annexure J स्वरूपात दोघांनी स्वखुशीने सादर केलेले संयुक्त घोषणापत्र पुरेसे ठरेल. हे घोषणापत्र भारतीय वाणिज्य दूतावासात दोघांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून सादर करावे लागेल. महिलांना या प्रक्रियेतून विवाहानंतर आडनाव बदलण्याचीही सुविधा मिळणार आहे.

2023 नंतर जन्मलेल्या मुलांसाठी जन्म प्रमाणपत्र बंधनकारक

1 ऑक्टोबर 2023 नंतर जन्मलेल्या मुलांच्या पासपोर्टसाठी सरकारी अधिकृत जन्म प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. यूएईमध्ये जन्म झाल्यास, हे प्रमाणपत्र तिथल्या आरोग्य यंत्रणेकडून जारी झालेले आणि परराष्ट्र मंत्रालयाकडून प्रमाणित असणे आवश्यक आहे. यासोबत पालकांचे पासपोर्ट व विवाह प्रमाणपत्रही जोडावे लागेल. जुने अर्जदार अन्य ओळखपत्रे वापरू शकतात.

राहत्या पत्त्याची छपाई बंद

नवीन पासपोर्टच्या मागील पानावर आता राहत्या पत्त्याची छपाई केली जाणार नाही. पत्ता केवळ डिजिटल स्वरूपात सुरक्षित असेल व QR कोडद्वारे अधिकृत तपासणीसाठी उपलब्ध असेल. त्यामुळे गोपनीयतेचे जास्त रक्षण होणार आहे.

पालकांची नावं आता अनिवार्य नाहीत

एक पालक असलेली कुटुंबव्यवस्था, विभक्त कुटुंबे किंवा LGBTQ+ समुदायासाठी हा मोठा दिलासा आहे. नवीन पासपोर्ट अर्जात पालकांची नावं देणे ऐच्छिक करण्यात आले आहे.

पासपोर्ट कव्हरचे रंगनिहाय वर्गीकरण

सरकारी व राजनैतिक अधिकाऱ्यांसाठी वेगळ्या रंगाचे पासपोर्ट कव्हर देण्यात येणार आहे – पांढरे (सरकारी), तांबडे (राजनैतिक) आणि निळे (सामान्य नागरिक, जसे पूर्वी होते तसेच). यामुळे ओळख अधिक स्पष्ट होणार आहे.

पासपोर्ट सेवा केंद्रांची वाढ

2030 पर्यंत भारतात पासपोर्ट सेवा केंद्रांची संख्या 600 वर नेण्याचा सरकारचा मानस आहे, विशेषतः ग्रामीण आणि निमशहरी भागात सुविधा वाढवण्यात येणार आहे. या सर्व बदलांमुळे पासपोर्ट प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित, गतिमान आणि सर्वसमावेशक होणार आहे. भारतीयांसाठी ही एक महत्त्वाची आणि स्वागतार्ह सुधारणा ठरणार आहे.