Donald Trump : भारतीय टॅरिफचा अमेरिकन शेतकऱ्यांना फटका; सिनेट सदस्यांची ट्रम्प यांना पत्राद्वारे विनंती
भारत सरकारकडून अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या कडधान्यांवर आकारण्यात येणाऱ्या ३० टक्के आयातशुल्कामुळे (टॅरिफ) अमेरिकेतील शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत असल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतील दोन प्रभावी सिनेट सदस्यांनी थेट राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना पत्र लिहून भारताशी होणाऱ्या व्यापार चर्चेत हा मुद्दा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर मांडण्याची विनंती केली आहे.
मोंटाना राज्याचे सिनेटर स्टिव्ह डेन्स आणि नॉर्थ डकोटा राज्याचे सिनेटर केव्हिन क्रॅमर यांनी १६ जानेवारी रोजी हे पत्र ट्रम्प यांना पाठवले आहे. विशेष म्हणजे हे दोन्ही सिनेटर ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षातीलच आहेत. मोंटाना आणि नॉर्थ डकोटा ही अमेरिकेतील कडधान्य उत्पादनासाठी महत्त्वाची राज्ये असून येथे मोठ्या प्रमाणावर मसूर, हरभरा, सोयाबीन आणि वाटाण्याचे उत्पादन घेतले जाते.
सिनेटरांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे की, भारत हा जगातील कडधान्यांचा सर्वात मोठा ग्राहक देश आहे. जागतिक कडधान्य मागणीपैकी सुमारे २७ टक्के मागणी भारताकडून येते. त्यामुळे भारतीय बाजारपेठ अमेरिकन शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. मात्र, भारताने अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या कडधान्यांवर ३० टक्के टॅरिफ लावल्याने निर्यात कमी झाली असून त्याचा थेट परिणाम अमेरिकन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होत आहे.
पत्रानुसार, भारत सरकारने ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी कडधान्यांवर ३० टक्के आयातशुल्क आकारण्याची घोषणा केली होती आणि १ नोव्हेंबर २०२५ पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. सिनेटरांचे म्हणणे आहे की भारताकडून हा टॅरिफ “चुकीच्या पद्धतीने” आकारण्यात येत असून तो आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या तत्त्वांशी सुसंगत नाही.
कडधान्यांवरील टॅरिफ कमी केल्यास त्याचा फायदा दोन्ही देशांना होऊ शकतो, असेही सिनेटरांनी स्पष्ट केले आहे. एकीकडे अमेरिकेतील शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला मोठी बाजारपेठ मिळेल, तर दुसरीकडे भारतातील ग्राहकांना कडधान्ये स्वस्त दरात उपलब्ध होतील. त्यामुळे भारत–अमेरिका व्यापार संबंध अधिक मजबूत होतील, असा दावा पत्रात करण्यात आला आहे. दरम्यान, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील आगामी व्यापार कराराच्या चर्चांमध्ये हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प प्रशासन या मागणीवर काय भूमिका घेते आणि भारत सरकार या टॅरिफबाबत काही दिलासा देते का, याकडे दोन्ही देशांतील शेतकरी आणि व्यापारी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.
