Prototype Fast Breeder Reactor : भारतातील पहिला अणु कचरा पुनर्वापरातून वीज निर्मिती करणारा प्रकल्प

भारताच्या अणूऊर्जेच्या प्रगतीसाठी मैलाचा दगड ठरणारा प्रकल्प 'प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिअ‍ॅक्टर' (PFBR) पुढील वर्षी म्हणजेच सप्टेंबर 2026 पर्यंत कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे. तामिळनाडूतील कल्पक्कम येथे उभारलेला हा प्रकल्प 500 मेगावॅट वीज निर्मिती करण्याची क्षमता बाळगतो. यामधून अणुकचऱ्याचा पुनर्वापर करून वीज तयार केली जाणार आहे.

हा देशातील पहिला रिअ‍ॅक्टर असेल जो प्लुटोनियम-आधारित मिश्रित ऑक्साईड (MOX) इंधनाचा वापर करेल. यात द्रव सोडियमद्वारे थंड केला जाईल. विशेष बाब म्हणजे, या रिअ‍ॅक्टरमध्ये सध्याच्या प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिअँक्टर्स (PHWR) मधून मिळणाऱ्या इंधनाचाही पुन्हा वापर केला जाईल.

या प्रकल्पामुळे भारताच्या तीन टप्प्यांच्या अणुऊर्जा योजनेचा दुसरा टप्पा प्रत्यक्षात येईल. या योजनेचा अंतिम उद्देश म्हणजे देशात उपलब्ध युरेनियम व थोरियमचा पूर्ण उपयोग करून दीर्घकालीन आणि स्वस्त वीज निर्मिती. मार्च 2024 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रिअ‍ॅक्टर व्हॉल्ट व नियंत्रण कक्षाला भेट दिली होती. त्यानंतर जुलै 2024 मध्ये अणुऊर्जा नियामक मंडळाने (AERB) इंधन लोडिंग व चाचण्यांसाठी मान्यता दिली. या प्रकल्पाची जबाबदारी भारतीय न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (भविनी) कडे असून रचना इंदिरा गांधी अणु संशोधन केंद्र (IGCAR) ने केली आहे.

भारताचे ‘अणुऊर्जा अभियान’

सध्या भारताची अणुऊर्जा निर्मिती क्षमता 8.18 गिगावॅट असून, 7.30 गिगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प बांधकामाधीन आहेत आणि 7.00 गिगावॅट प्रकल्प मंजुरीच्या टप्प्यात आहेत. केंद्र सरकारने ‘अणुऊर्जा अभियान’ अंतर्गत 100 गिगावॅट वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

यात पुढील टप्प्यात

NPCIL मार्फत परदेशी सहकार्यातून 15.40 गिगावॅट

हलक्या पाण्याच्या अणुभट्ट्यांमधून 17.60 गिगावॅट

भविनीच्या PFBR मालिकेतून 3.80 गिगावॅट

अशी वाढ अपेक्षित आहे. याशिवाय, खासगी क्षेत्रात लहान अणुभट्टे व नवीन तंत्रज्ञानाचे प्रकल्पही यात भर घालतील.

तीन टप्प्यांची योजनेची रूपरेषा

1. पहिला टप्पा : PHWR वापरून नैसर्गिक युरेनियमवर आधारित वीज निर्मिती.

2. दुसरा टप्पा : PFBR वापरून प्लुटोनियम इंधनाचा पुनर्वापर.

3. तिसरा टप्पा : थोरियमवर आधारित अणुभट्ट्यांमधून इंधन निर्मिती.

हा प्रकल्प भारताच्या अणुऊर्जेच्या स्वावलंबन आणि हरित वीज निर्मितीच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.