Justice Surya Kant : न्यायमूर्ती सूर्य कांत भारताचे 53 वे मुख्य न्यायाधीश; 24 नोव्हेंबरपासून कार्यभार स्वीकारणार
थोडक्यात
न्यायमूर्ती सूर्य कांत भारताचे ५३ वे मुख्य न्यायाधीश
२४ नोव्हेंबरपासून कार्यभार स्वीकारणार
महत्त्वाचे न्यायनिर्णय आणि योगदान
सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांना भारताचे ५३ वे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. ते २४ नोव्हेंबर २०२५ पासून कार्यभार स्वीकारणार आहेत. न्यायमूर्ती भुषण आर. गाव्हे यांचा कार्यकाळ २३ नोव्हेंबर रोजी संपेल आणि त्यांच्या जागी सूर्य कांत येतील.
केंद्रीय विधीमंत्रालयाच्या न्याय विभागाने अधिकृत अधिसूचना जारी करून ही माहिती दिली. न्यायमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी ट्विटरवर म्हटले, “भारतीय संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून राष्ट्रपती यांनी श्री न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांची २४ नोव्हेंबरपासून भारताचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यांना मनःपूर्वक अभिनंदन आणि शुभेच्छा.” न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांचा कार्यकाळ जवळपास १५ महिन्यांचा असेल आणि ते ९ फेब्रुवारी २०२७ रोजी ६५ वर्षांचे होऊन निवृत्त होतील.
प्रवास आणि अनुभव
हिसार, हरियाणातील मध्यमवर्गीय कुटुंबात १० फेब्रुवारी १९६२ रोजी जन्मलेल्या न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी २४ मे २०१९ रोजी सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीश म्हणून काम सुरू केले. न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांच्या बेंचवर दोन दशकांचा अनुभव असून त्यांनी देशाच्या न्यायव्यवस्थेत अनुच्छेद ३७० रद्दीकरण, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, लोकशाही, भ्रष्टाचार, पर्यावरण आणि लैंगिक समता यासारख्या महत्त्वाच्या प्रकरणांवर निर्णय दिला आहे. ते त्या ऐतिहासिक बेंचचे सदस्य होते ज्यांनी उपनिवेशकालीन देशद्रोह कायदा तात्पुरता स्थगित ठेवला आणि सरकारच्या पुनरावलोकनापर्यंत नवीन FIR नोंदवू नयेत, असे आदेश दिले.
महत्त्वाचे न्यायनिर्णय आणि योगदान
बिहारमधील ६५ लाख वगळलेल्या मतदारांची माहिती निर्वाचन आयोगाकडे उघड करण्याचे निर्देश दिले.
बार असोसिएशन्समध्ये, विशेषतः सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनमध्ये एक-तृतीयांश जागा स्त्रियांकरिता राखीव ठेवल्याचे आदेश दिले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या २०२२ पंजाब दौऱ्यातील सुरक्षा भंग प्रकरणासाठी पूर्व न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ सदस्यीय समिती नेमण्याचे आदेश दिले.
संरक्षण दलांसाठी वन रँक-वन पेंशन (OROP) योजना संविधानानुकूल असल्याचे मान्य केले.
महिला लष्कर अधिकारी यांना स्थायी कमिशनमध्ये समता मिळवण्यासाठी प्रकरणे ऐकली.
१९६७ च्या अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाच्या निर्णयावर पुनर्विचाराचा मार्ग खुले केला.
पेगासस स्पायवेअर प्रकरणात, राज्याला “राष्ट्रीय सुरक्षेच्या आडनावाखाली कोणतीही मुभा नाही” असे स्पष्ट करून साइबर तज्ज्ञांची समिती नेमली. न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांच्या नियुक्तीमुळे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयातील नेतृत्वाला एक अनुभवी, कठोर आणि समर्पित न्यायाधीश मिळणार आहे. त्यांच्या कार्यकाळात अनेक निर्णायक आणि ऐतिहासिक निर्णय अपेक्षित आहेत, जे देशाच्या न्यायव्यवस्थेत दीर्घकालीन प्रभाव ठेवतील.
