पुरोगामी महाराष्ट्राला काळीमा! भूताळा आणि भुताळीन समजून वृद्ध दांपत्यास मारहाण

महेश महाले | नाशिक : पुरोगामी महाराष्ट्राला काळीमा फासणारी घटना घडली आहे. नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वर तालुक्यामध्ये कळमूस्ते येथील पिंपळपाडा या ठिकाणी भूताळा आणि भुताळीन समजून वृद्ध दांपत्यास मारहाण केल्याची धक्कादायक घटना घडली. हा संपूर्ण प्रकार अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने उघडकीस आणलाय.

नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील कळमूस्ते येथील पिंपळपाडा येथे वृद्ध दांपत्यास जादूटोणा करतात म्हणून जबर मारहाण करण्यात आली व संपूर्ण प्रकार अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने उघडकीस आणलाय पिंपळपाडा येथील भिका तेलवडे व त्यांच्या पत्नी भागीबाई भीमा तेलवडे यांना ही मारहाण करण्यात आली.

भीमा तेलवडे यांच्या मोठ्या भावाचा मोहपाडा येथे दोन दिवसापूर्वी वृद्धापकाळाने मृत्यू झाला होता. त्यांचा मृतदेह हा कळमूस्ते या त्यांच्यामुळे गावी आणण्यात आला आणि अंत्यसंस्कार करण्यापूर्वीच त्यांच्या मृत्यूला तुम्ही दोघेजण जबाबदार आहात. तुम्ही जादूटोणा करतात तंत्रविद्या करतात, असा आरोप लावून नातेवाईकांनी त्यांना मारहाण केली. तुम्ही भुताळा भुताळीन आहात, असा आरोप पिंपळपाडा येथील भाऊबंदकीतील लोक नेहमी करत असतात आणि ही वेळ पहिली नाही या अगोदर देखील मारहाण करण्यात आली असल्याचा आरोप त्यांच्यासह मुलाने केला.

करणी, भानामती असले प्रकार महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात आजही घडत असतात आणि त्यातून एखाद्याला दोषी ठरवून मारहाण करण्यात येते, धिंड काढण्यात येते असे प्रकार हे आजवर अनेकदा घडलेले आहेत. यामुळे महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती ही गावागावात प्रबोधन करणार आहेत. 2013 साली जादूटोणा कायदा अंमलात आणला गेला. परंतु, त्याची फारशी अंमलबजावणी आजही कुठे होत नाही याची जनजागृती करणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती यासाठी पुढाकार घेऊन हे प्रकार थांबविण्यासाठी पुढाकार घेईल, अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.

कळमुस्ते गावात वृद्ध दांपत्याला झालेली मारहाण ही नक्कीच निंदनीय आहे. परंतु, यानंतर पोलीस ठाण्यामध्ये मात्र फक्त हाणामारीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये जादूटोणा विरोधी कलम लावावा, अशी मागणी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीने करण्यात आली. अठरा वर्ष सतत आंदोलन केल्यानंतर डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्येनंतर महाराष्ट्रात जादूटोणाविरोधी कायदा लागू झाला. मात्र, याची अंमलबजावणी अजूनही होत नसल्याने हा कायदा फक्त नावाला आहे का? असा प्रश्न आता उपस्थित होतोय.