गृहनिर्माण सोसायट्यांना बजावलेल्या NA टॅक्स नोटीसांना स्थगिती द्या

गृहनिर्माण सोसायट्यांना बजावलेल्या NA टॅक्स नोटीसांना स्थगिती द्या

Published by :
Published on

सुमेध साळवे | मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारने बिगरशेती टॅक्स (NA TAX) भरण्यासंदर्भातील नोटीसा शहर परिसरातील गृहनिर्माण सोसायट्यांना आणि रहिवाशांना पाठवल्या आहेत. यामुळे नागरिकांपुढे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. फडणवीस सरकारने एनए टॅक्सवर स्थगिती आणली होती. परंतु महाविकास आघाडी सरकारने स्थगिती उठवून रहिवाशांना नोटीसा पाठवल्या आहेत. दरम्यान मुंबई उपनगरातील गृहनिर्माण सोसायट्यांना महसूल विभागाने बजावलेल्या अकृषक कराच्या नोटीसांना स्थगिती द्या, अशी मागणी करीत भाजपा नेते आमदार अँड आशिष शेलार यांच्या नेतृत्वाखाली सोसायट्यांच्या शिष्टमंडळाने महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांची भेट घेतली.

मुंबई उपनगरातील सुमारे 20 हजार गृहनिर्माण सोसायट्यांना दरवर्षी अकृषिक कर आकारण्यात येतो हा कर अन्यायकारक आहे. ज्यावेळी या सोसायट्यांची बांधकामे झाली त्यावेळी त्यांनी हा कर भरला आहे. तसेच मुंबई शहर विभागातील सोसायट्यांना हा कर भरावा लागत नसताना उपनगरातील सोसायट्यांना हा कर का? याकडे लक्ष वेधत भाजपा नेते आमदार अँड आशिष शेलार यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या ही बाब लक्षात आणून दिली होती. त्यानुसार त्यावेळी 2008 पासून कर भरण्यासाठी ज्या नोटीस बजावण्यात आल्या होत्या त्याला तत्कालीन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्थगिती दिली होती.

त्यानंतर आता पुन्हा ठाकरे सरकारने या नोटीस बजावल्या असून सोसायट्यांना मध्ये तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. याबाबत आमदार अँड आशिष शेलार यांनी पत्रलिहून ही बाब शासनाच्या लक्षात आणून दिली होती. त्यानंतर काल संध्याकाळी आमदार अँड आशिष शेलार यांच्या नेतृत्वात एका शिष्टमंडळाने महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांची भेट घेतली. यामध्ये नगरसेविका अलका केरकर यांच्यासह वांद्रे येथील सेंट सॅबेस्टीन हौ. सोसायटी आणि सांताक्रूझ येथील सारस्वत गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या प्रतिनिधींचा यामध्ये समावेश होता. कोरोनामुळे आधीच सोसायट्यांना अनेक आर्थिक अडचणींना समोरे जावे लागते आहे. त्यातच आता या अवाजवी कराचा बोजा आल्याने सोसायट्या अडचणीत आल्या अहेत. ही बाब महसूलमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली.
दरम्यान, महसूलमंत्र्यांनी या शिष्टमंडळाचे म्हणणे ऐकून घेतले असून याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन निर्णय घेऊ, अशी ग्वाही महसूलमंत्र्यांनी दिली आहे.

logo
Lokshahi Marathi News
www.lokshahi.com