महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : अमित शहांचे पाच मोठे निर्णय अन् विरोधकांना केले आवाहन
नवी दिल्ली : कर्नाटकच्या मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगलीतील जत तालुक्यावर आपला दावा सांगितल्याने राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. सीमावाद चिघळलेला असतानाच आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि बसवराज बोम्मई यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली आहे. या बैठकीनंतर अमित शहा यांनी पत्रकार परिषद घेत माहिती दिली आहे.
अमित शहा म्हणाले की, महाराष्ट्र-कर्नाटक राज्यांमध्ये सीमावाद निर्माण झाला होता. या वादावर संवैधानिक तोडगा काढण्यासाठी महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेतली. दोन्ही पक्षांसोबत गृह विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चांगल्या वातावरणात चर्चा झाली आहे. दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवला आहे. सीमावाद लोकशाहीअंतर्गत रस्त्यावर होऊ शकत नाही. तर केवळ संवैधानिक मार्गानेच होऊ शकतो. याबाबत काही निर्णय झाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येत नाही. तोपर्यंत कोणतेही राज्य एकमेकांच्या सीमेवर दावा किंवा मागणी करणार नाही.
दोन्ही राज्यांकडून प्रत्येकी तीन-तीन म्हणजेच सहा मंत्री बैठक घेतील. व यावर सखोल प्रोकोलेशन कसे होईल यावर चर्चा करतील. दोन्ही राज्यात लहान-लहान मुद्दे आहेत. जे साधरणपणे कोणत्याही राज्यात असतात. अशा मुद्यांचे निवारणही हे सहा मंत्री करतील. तसेच, दोन्ही राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती चांगली असेल. अन्य भाषाकरांना व यात्रेकरुंना व्यापाऱ्यांना कोणताही त्रास होणार नाही. यासाठी एक वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी बनविण्यात येईल. ही कमिटी दोन्ही राज्याच्या कायदा व व्यवस्थेला संविधानानुसार ठेवण्याचा प्रयत्न करेल, असेही त्यांनी सांगितले आहे.
सीमावाद चिघळण्यात फेक ट्विटरचा मोठा हात आहे, असे समोर आले आहे. काही फेक ट्विटर्स बड्या नेत्यांच्या नावाने बनवले गेले असून ते व्हायरल करण्यात आले आहेत. यामुळे दोन्ही राज्यातील जनतेची भावना भडकवली जात आहे. यामुळे हा गंभीर मुद्दा बनला आहे. जेथून हे फेक ट्विटरचे फ्रकरण समोर आले आहेत. त्याठिकाणी एफआयआर दाखल केली जाईल. व ज्यांनी हे केलय त्यालाही जनतेच्या समोर एक्स्पोज केले जाईल, अशीही माहिती अमित शहा यांनी दिली आहे.
दरम्यान, अमित शहा यांनी महाराष्ट्र-कर्नाटक राज्यातील विरोधी पक्षांना आवाहन केले आहे. सीमाभागाला राजकीय मुद्दा बनवू नका. कमिटीचा अहवाल आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहावी. या मुद्द्यांला राजकीय रंग देऊ नये. दोन्ही राज्यातील राष्ट्रवादी, कॉंग्रेस आणि ठाकरे गट याबाबत सहयोग करतील, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
