राजद्रोहाचा कायदा रद्द करणार, CrPC दुरुस्ती विधेयक सादर; 'हे' होणार मोठे बदल
नवी दिल्ली : गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज लोकसभेत तीन विधेयके मांडली. हे विधेयक मांडताना अमित शहांनी ब्रिटीशकालीन गुन्हेगारी कायदे आता बदलले जातील. यामध्ये भारतीय नागरी संरक्षण संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 आणि भारतीय पुरावा विधेयक 2023 यांचा समावेश आहे, असे सांगितले.
याशिवाय मॉब लिंचिंगसाठी आता नवीन कायदा करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकार मॉब लिंचिंगच्या प्रकरणांमध्ये फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करेल. तसेच देशद्रोहाचा कायदा पूर्णपणे रद्द केला जाईल.
अमित शाह म्हणाले की, आज मी जी तीन विधेयके एकत्र आणली आहेत ती म्हणजे भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा संहिता. यासोबतच अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणाऱ्याला फाशीच्या शिक्षेचीही तरतूद करण्यात आली आहे. नवीन कायद्यांमध्ये महिला आणि बालकांवरील गुन्ह्यांसाठी शिक्षेला प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर 2027 पूर्वी देशातील सर्व न्यायालये संगणकीकृत होतील. कोणाला अटक केल्यावर प्रथम त्यांच्या कुटुंबियांना कळवले जाईल.
भारतीय फौजदारी कायद्यात 'हे' मोठे बदल होणार
- नवीन सीआरपीसीमध्ये 356 विभाग असतील, तर आधी एकूण 511 विभाग होते.
- 7 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा असलेल्या प्रकरणांमध्ये फॉरेन्सिक टीमकडून पुरावे गोळा केले जातील.
- देश सोडून पळून गेलेल्या गुन्हेगारांच्या अनुपस्थितीत कायदेशीर प्रक्रियेत पूर्ण शिक्षा होण्याची तरतूद.
- आता सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर ३० दिवसांनी कोर्टाला कोणत्याही परिस्थितीत निकाल द्यावा लागणार आहे.
- आता झडती-जप्तीबाबत व्हिडिओ बनवणे बंधनकारक असणार आहे.
- गुन्हा कोणत्याही भागात घडला असेल, तरी एफआयआर देशाच्या कोणत्याही भागात दाखल होऊ शकतो.
- ९० दिवसांत आरोपपत्र दाखल करावे लागेल आणि १८० दिवसांत तपास पूर्ण होईल.
- लव्ह जिहादची कारवाई करण्यासाठी ओळख बदलून लैंगिक शोषण करणाऱ्यांना शिक्षेची तरतूद असेल.
- अल्पवयीन मुलींवर सामूहिक बलात्कार झाल्यास फाशीच्या शिक्षेची तरतूद असेल.
- लहान मुले आणि महिलांसोबत गुन्हा घडल्यास 10 वर्षांपर्यंत शिक्षा
- भारतीय पुरावा कायदा (IEA) 1872 ची जागा भारतीय पुरावा कायदा 2023 ने घेतली जाईल.
