न्यायालयात केंद्राचा हस्तक्षेप वाढतोय- अशोक चव्हाण
सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयात केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप वाढतो आहे. न्यायमुर्ती सुद्धा सुरक्षित राहिलेले नाहीत. न्यायालये ही न्यायाची शेवटची आशा असते. उद्या तिथेही न्याय मिळणार नसेल तर सर्वसामान्यांनी जायचे कुठे? असा परखड सवाल माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केला आहे.
येथे सुरू असलेल्या तीन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशनात राजकीय प्रस्तावासंदर्भात मते मांडताना ते बोलत होते. चव्हाण या अधिवेशनाच्या राजकीय व्यवहार उपगटाचे निमंत्रक आहेत. यावेळी त्यांनी भाजपवर जोरदार टीकास्त्र डागले. केंद्र सरकारकडून लोकशाहीचे चारही स्तंभ कमकुवत केले जात आहेत. संसदेत ज्वलंत प्रश्नांवर चर्चा होऊ दिली जात नाही. वास्तव सांगणाऱ्या विरोधी पक्षाच्या खासदारांना रोखले जाते. आयुर्विमा महामंडळ, स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया आणि शेयर मार्केटमध्ये देशातील नागरिकांनी गुंतवलेले कोट्यवधी रूपये बुडतात. पण त्याची साधी चौकशी होत नाही. केंद्र सरकार विरोधात भूमिका घेणाऱ्या पत्रकारांना, माध्यम संस्थांना त्रास दिला जातो. प्रसार माध्यमांची स्वायत्तता शिल्लक राहिलेली नाही, असे ते म्हणाले.
विरोधकांबाबत भाजप राजकीय सूडबुद्धीने वागत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. राजभवनातून लोकनियुक्त सरकारांना अस्थिर करण्याचे प्रयत्न आम्ही महाराष्ट्रात अनुभवले. पक्षांतर बंदी कायद्याच्या चिंधड्या उडवल्या जात आहेत. फुटीर खासदार, आमदारांवर पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार कारवाई होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयात तारखांवर तारखा पडत राहतात. एखाद्या घरात चोरांनी राजरोसपणे घुसावे, रात्रभर झोपावे आणि सकाळी उठून त्याच घरावर मालकी सांगावी, असा हा प्रकार असल्याचे अशोक चव्हाण म्हणाले.
इंग्रजांचे 'फोडा आणि झोडा'चे धोरण भाजपनेही स्वीकारले असून, याच तत्वाने देशभरातील विरोधी पक्षांमध्ये फूट पाडण्याचा भाजपचा प्रयत्न सुरू आहे. देशासाठी आता काँग्रेस हाच आशेचा एकमेव किरण आहे. खा. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील भारत जोडो यात्रेला केवळ काँग्रेसच नव्हे तर इतर राजकीय पक्ष आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे प्रचंड समर्थन लाभले. पुढील काळातील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकींमध्ये स्थानिक परिस्थितीनुसार समविचारी व धर्मनिरपेक्ष पक्षांसोबत आघाडी करण्याबाबत काँग्रेस नेतृत्वाने निर्णय घ्यावा, अशीही मागणी त्यांनी यावेळी केली.
