लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करणार; गृहमंत्री अमित शाहांची मोठी घोषणा

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबाबत गृहमंत्री अमित शाहांनी मोठी घोषणा केली आहे. डिसेंबर २०१९ मध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा संसदेत मंजूर करण्यात आला होता. आता हा कायदा आगामी लोकसभा निवडणुकूपूर्वी लागू करण्यात येणार आहे. एका कार्यक्रमादरम्यान बोलताना ते म्हणाले, "नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा देशाचा कायदा असून याबाबत अधिसूचना काढली जाणार आहे. निवडणुकीपूर्वीच या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाईल. हा कायदा लागू झाल्यानंतर कोणाचंही नागरिकत्व हिरावून घेतलं जाणार नाही." तसंच "३१ डिसेंबर २०१४ च्या आधी पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चनांसह छळ झालेल्या गैर मुस्लिम स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देणे या कायद्याचे उद्दीष्ट आहे" असंही शाहांनी यावेळी स्पष्ट केलं.

यावेळीच त्यांनी "नागरिकत्व सुधारणा कायदा हे काँग्रेसचे वचन होते. देशाची फाळणी झाली तेव्हा देशातील अल्पसंख्याकावर अत्याचार झाले. तेव्हा काँग्रेसने निर्वासितांचे भारतात स्वागत केले आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल असं आश्वासन दिलं होतं. परंतु ते आता मागे हटत आहेत." असं म्हणत कॉंग्रेसवर टीकादेखील केली आहे. "आपल्या देशातील अल्पसंख्याकांना आणि विशेषतः मुस्लिम समुदायातील लोकांना त्यांचं नागरिकत्व काढून घेतलं जाईल, असं भडकावलं जात आहे. परंतु, सीएएमुळे कोणाचंही नागरिकत्व हिसकावून घेतलं जाणार नाही. कारण त्याबाबत तशी तरतूदच करण्यात आलेली नाही. सीएए हा बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील निर्वासितांना नागरिकत्व देण्यासाठी कायदा आहे." असंही शाहा म्हणाले.

काय आहे नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA)?

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याअंतर्गत बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील सहा धार्मिक अल्पसंख्याकांना (हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि शीख) भारताचं नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे. सद्यस्थितीत भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतात किमान 11 वर्षं राहणं आवश्यक असतं. या कायद्यामुळे आता ही अट शिथिल होऊन सहा वर्षांवर आली आहे. यासाठी यापूर्वीच्या भारतीय नागरिकत्व कायदा, 1955मध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत, जेणेकरून अर्ज करणाऱ्या लोकांना कायदेशीररीत्या सोयीचं पडेल. याच कायद्यातील आणखी एका तरतुदीनुसार, भारतात घुसखोरी करणाऱ्या लोकांना नागरिकत्व मिळू शकत नव्हतं तसंच त्यांना त्यांच्या मायदेशी परत पाठवण्याची किंवा प्रशासनाने ताब्यात घेण्याचीही तरतूद होती.