ठाकरेंना धक्का तर शिंदेंना 'सुप्रीम' दिलासा! निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीवर स्थगिती नाही

ठाकरेंना धक्का तर शिंदेंना 'सुप्रीम' दिलासा! निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीवर स्थगिती नाही

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात आज महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली

मुंबई : महाराष्ट्राच्या दृष्टीने आजचा दिवस महत्वाचा दिवस ठरला आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात आज महत्त्वपूर्ण सुनावणी करण्यात आली आहे. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने ठाकरेंची याचिका फेटाळली असून शिंदे गटाला मोठा दिलासा दिला आहे. तब्बल सहा तास चाललेल्या सुनावणीनंतर कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात मध्यस्थी करण्यास नकार दिला आहे. यामुळे खरी शिवसेना कोणाची व पक्षचिन्हाबाबत निर्णय घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

ठाकरेंना धक्का तर शिंदेंना 'सुप्रीम' दिलासा! निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीवर स्थगिती नाही
शिंदे गटाला विलीन व्हावेच लागेल; कपिल सिब्बल यांचा सुप्रीम कोर्टात जोरदार युक्तिवाद

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग केल्यानंतर आज पहिल्यांदाच पाच न्यायमुर्तीसमोर सुनावणी करण्यात आली. यामध्ये न्यायमूर्ती डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली व न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे आज सुनावणी होणार आहे. सुरुवातीलाच घटनापीठाने शिवसेनेच्या चिन्ह धनुष्यबाणाबाबत भूमिका मांडण्यास सांगितली. यावर शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी आणि शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांच्याकडून कोर्टात जोरदार युक्तीवाद केला. निवडणुक आयोगाला निर्णय घेऊ देण्याची मागणी शिंदे गटाच्या वकीलांनी सातत्याने लावून धरली होती.

ठाकरेंना धक्का तर शिंदेंना 'सुप्रीम' दिलासा! निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीवर स्थगिती नाही
पक्षाचं चिन्ह काही आमदारांची संपत्ती नाही; शिंदे गटाच्या वकीलांचा युक्तीवाद

तर, पहिले अपात्रतेबाबत निकाल घेण्याची भूमिका शिवसेनेचे वकीलांनी मांडली होती. परंतु, निवडणूक आयोगाने कोर्टात म्हंटले की, आमची स्वतंत्र अशी यंत्रणा आहे. आमच्यावर कोणाचाही दबाव नाही. आमच्यासनमोर जे पुरावे येतात. त्यावरुन आम्ही निर्णय देतो, असे सांगितले. परंतु, आपणच खरी शिवसेना असल्याचा शिंदे गटाचा दावा असून, निवडणूक आयोगाला यासंबंधी निर्णय घेण्यापासून रोखलं जावं, अशी मागणी ठाकरेंच्या वतीने करण्यात आली होती. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेची ही याचिका फेटाळून लावली आहे. कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात मध्यस्थी करण्यास नकार दिला आहे. यामुळे पक्षचिन्हाबाबत निर्णय घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीचा मार्ग आता झाला आहे. यामुळे शिंदे गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

logo
Lokshahi Marathi
www.lokshahi.com