SC चे अध्यक्षांच्या कामकाजावर ताशेरे; नार्वेकरांची पहिली प्रतिक्रिया समोर, म्हणाले...

SC चे अध्यक्षांच्या कामकाजावर ताशेरे; नार्वेकरांची पहिली प्रतिक्रिया समोर, म्हणाले...

राहुल नार्वेकर यांच्या कामकाजावर ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले आहेत. यानंतर आता राहुल नार्वेकर यांची प्रतिक्रिया समोर येत आहे.

मुंबई : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याविरोधात दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली आहे. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कामकाजावर ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत. या प्रकरणातील सुनावणीमध्ये वेळकाढूपणा का करत आहेत, असे खडे बोल न्यायालयाने राहुल नार्वेकरांना सुनावलं. यानंतर आता राहुल नार्वेकर यांची प्रतिक्रिया समोर येत आहे.

SC चे अध्यक्षांच्या कामकाजावर ताशेरे; नार्वेकरांची पहिली प्रतिक्रिया समोर, म्हणाले...
शिवसेना कुणाची? SC मध्ये सुनावणी लांबणीवर

राहुल नार्वेकर म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाल्यास ऑर्डरची अद्याप माझ्यापर्यंत माहिती आलेली नाही. उलट सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, अध्यक्ष हे संविधानिक पद आहे. त्यामुळे त्या पदासंदर्भात कोर्टात कुठलाही निर्णय होणे अपेक्षित नाही, असे मी ऐकलं आहे.

तर, आमदार अपात्रतेप्रकरणी दोन आठवड्यांच्या मुदतीवर विचारले असता ते म्हणाले, अशी कोणतीही माहिती माझ्याकडे नाही. यासंदर्भात न्यायालयाच्या कुठल्याही आदेशाची प्रत माझ्याकडे उपलब्ध नाही. निर्णय कोणाच्या मागणीनुसार होत नाही. कायदेशीर तरतुदीनुसार निर्णय होत असतो. हा निर्णय करताना कुठल्याही प्रकारचा उशिर केला जाणार नाही आणि हे सत्य असताना कुठल्याही प्रकारची घाई केली जाणार नाही. यातून नियमाचं उल्लंघन होईल, असे त्यांनी म्हंटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात काय सुनावणी झाली हे मला माहिती नाही, मी त्याठिकाणी नव्हतो. ऑर्डर आल्यानंतर वाचून मला समजलं नेमकी न्यायालयाची भूमिका काय आहे? ज्या नियमात प्रक्रिया आहेत त्याप्रमाणे पुढची विधानसभेत कारवाई होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, राहुल नार्वेकरांविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीशांनी म्हंटले की, आमदार अपात्रतेसंबंधी निर्देश देताना पुढील सुनावणीपूर्वी नेमकी काय कारवाई केली याची माहिती अध्यक्षांनी द्यावी. अशा पद्धतीने अनिश्चित काळ काम करू शकत नाही, किती वेळेत काम करणार याचं टाईम टेबल विधानसभा अध्यक्षांनी द्यावं, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

logo
Lokshahi Marathi
www.lokshahi.com