राज्यपालांकडून संविधानाला अभिप्रेत असलेला कारभार होत नाही, रोहित पवारांचा घणाघात

राज्यात राजकीय गोंधळ घडत असताना आता शिंदे- फडणवीस हे नवे सरकार राज्यात स्थापन झाले आहे. शिंदे सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पाठवलेल्या पत्रात महाविकास आघाडीच्या राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांची यादी रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या मागणीनंतर राज्यपालांकडून महाविकास आघाडीच्या आमदारांची यादीही रद्द करण्यात आली. यावर आता राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी राज्यपालांवर निशाणा साधला आहे.

काय म्हणाले रोहित पवार ?

१२ आमदारांच्या यादीवर बोलताना रोहित पवार म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकारने दिलेली राज्यपाल नियुक्त आमदारांसाठीची यादी महामहिम राज्यपाल महोदयांनी पावणेदोन वर्ष प्रलंबित ठेवून अखेर ती अमान्य केली. पण सरकार बदलताच पावणेदोन महिन्याच्या आत ती रद्द केली. आता सध्याच्या सरकारकडून नवीन यादी पाठवली जाईल आणि ती त्याच्याकडून मान्य केली जाईल. परंतु, संविधानाला अभिप्रेत असलेला कारभार आज राज्यपाल महोदयांकडून होत नसल्याचं चित्र निर्माण झालं आहे. राज्यपालांबाबत सामान्य नागरिकांकडूनही हिच भावना असल्याचे दाखवले जात आहे.' अशी टीका पवारांनी राज्यपालांवर केली.

नेमकं काय आहे प्रकरण ?

महाविकास आघाडीने सत्तेत असताना ही आमदारांची यादी दिली होती. पण राज्यपालांनी मात्र दिड वर्षात या यादीवर कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यावरून महाविकास आघाडी आणि राज्यपाल असा संघर्ष होताना दिसून आले. पण आता शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर राज्यपालांनी महाविकास आघाडीने दिलेली ही आमदारांची यादी रद्द करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रानंतर राज्यपालांनी ही यादी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्याच निर्णयावरून विरोधक आणि राज्यपाल यांच्यात संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता सध्या वर्तवल्या जात आहे.