भाजपला महाराष्ट्राचे लचके तोडायचेत, मात्र मिंधे गप्प; संजय राऊतांची टीका

मुंबई : महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमाप्रश्न अजूनही सुटला नसताना आता कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी महाराष्ट्राच्या सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यावर दावा सांगण्याचा गांभीर्यानं विचार करत असल्याचं सांगितलं आहे. यावरुन शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर निशाणा साधला आहे. महाराष्ट्र कुरतडण्याचे काम गेल्या साडेतीन महिन्यापासून जोरात सुरु असल्याची टीका त्यांनी केली आहे.

संजय राऊत म्हणाले की, महाराष्ट्रात अत्यंत कमजोर व हतबल असलेले सरकार आहे आणि त्यांना महाराष्ट्राबद्दल काही माहिती नाही व महाराष्ट्र समजलेला नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अनेक वर्षे ते त्या खात्यांचे मंत्री होते. त्यांनी आतापर्यंत सीमाबांधवांच्या कोणत्या प्रश्नाला वाचा फोडली, असा सवाल त्यांनी विचारला आहे.

कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्याशी व पंतप्रधानांशी चर्चा करु, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते. आणि लगेच कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राच्या सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यावर दावा सांगितला. याचा अर्थ इतकाच की कर्नाटकात भाजपचे मुख्यमंत्री आहेत. महाराष्ट्रतही भाजपच्या नेतृत्वाखाली मिंधे सरकार आहे, कोणाला मुंबई तोडायची आहे, कोणाला महाराष्ट्रातील गावे आणि जिल्हे तोडायचे आहेत. अशा तऱ्हेने महाराष्ट्र कुरतडण्याचे काम गेल्या साडेतीन महिन्यापासून जोरात सुरु आहे.

असे असताना आमचे मुख्यमंत्री त्यांच्या 40 आमदारांना घेऊन गुवाहटीला निघाले आहेत. गुवाहटीवरुन आल्यावर आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राच्या जिल्ह्यावर दावा सांगितला नाही म्हणजे मिळवले, असा टोलाही त्यांनी शिंदे सरकारला लगावला आहे.

ज्या पध्दतीने राज्यात सरकार आलेले आहे. देशातील अनेक दरोडेखोरांना आपण महाराष्ट्राचे लचके तोडू शकतो, असे वाटत आहे. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी कोल्हापूरच्या पुढे जाऊन त्यांनी सांगलीतील जिल्ह्यांवर दावा सांगण्यास सुरुवात केलेली आहे. यामुळे हे सरकार लवकरात लवकर घालवले नाही तर मला असे वाटते महाराष्ट्राचे पाच तुकडे केल्याशिवाय केंद्र सरकार आणि त्यांचे राज्याराज्यातील हस्तक राहणार नाही, अशी भीती संजय राऊतांनी वर्तवली आहे.

काय म्हणालेत कर्नाटकचे मुख्यमंत्री?

महाराष्ट्राच्या सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यावर कर्नाटक दावा सांगण्याचा गांभीर्यानं विचार करत आहे. सांगली जिल्ह्यातील जत तालुका हा दुष्काळी आहे. तिथे पाण्याची तीव्र टंचाई भासते. यामुळं तेथील 40 ग्रामपंचायतींनी कर्नाटकात सामील होण्याचा ठराव केला आहे. याच ठरावावर कर्नाटक सरकार विचार करत असल्याचं बोम्मई यांनी सांगितलं. याशिवाय महाराष्ट्रात ज्या ठिकाणी कन्नड शाळा आहेत त्या शाळांचा विकास कर्नाटक सीमा विकास प्राधिकरणामार्फत निधी दिला जाणार आहे.