शिवसेना - राष्ट्रवादी फोडून भाजपची विश्वासार्हता कमी झाली का?

सुनील शेडोळकर

भारतीय राजकारणातील पूर्वीच्या जनसंघाने कात टाकत 1980 साली भारतीय जनता पक्षाने दिल्लीच्या राजकारणात प्रवेश केला. तसे दुसऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासूनच अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांनी दिल्लीचा राजकीय परीघ व्यापण्याच्या दृष्टीने आपली पावले उचलण्यास सुरुवात केली होती. 1957 च्या सार्वजनिक निवडणुकीत अटलबिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेशातून लोकसभेवर निवडून आले आणि पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या समोर त्यांची राजकीय कारकीर्द सुरू झाली. देशाची फाळणी होऊन पाकिस्तान ची निर्मिती आणि काश्मीरमधील राजकारणावर फोकस करत राजकारणातील उत्तम पर्याय बनण्याच्या दिशेने जनसंघाची मोर्चेबांधणी सुरू झाली. इंदिरा गांधी यांच्या काळात अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी या जोडीने भारतीय राजकारणाला विरोधाची धार असावी ही घटनेच्या चौकटीतून मिळालेली जागा व्यापायच्या दृष्टीने पावले टाकयला सुरुवात केली. इंदिरा गांधींनी 1976 च्या अखेरीस आणिबाणी घोषित केली आणि भारतीय राजकारणातील विरोधी पक्षांच्या संसदीय प्रणालीतील आवाजाला खरी ओळख मिळाली. मोरारजी देसाईंच्या नेतृत्वाखाली जनता पक्षाचे सरकार आले व अटलबिहारी वाजपेयी देशाचे परराष्ट्रमंत्री झाले , तेव्हा त्यांच्यातील राजकीय मुत्सद्देगिरीचा परिचय भारतीय राजकारणाला झाला. दोन - अडीच वर्षांतच जनता राजवट आपसांतील लाथाळ्यांमुळे कोसळून 1980 साली इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेत आल्या आणि त्याच वेळी जनसंघाचे नवे रुप घेऊन भारतीय जनता पक्षाचा जन्म झाला. 1980 साली जन्मलेल्या या पक्षाला देशव्यापी राजकारणात मोठी संधी मिळाली आणि पाहता पाहता काॅंग्रेस च्या सत्तेतील परिघाला हादरे देत भारतीय जनता पक्षाचे देशव्यापी राजकारण सुरू झाले. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर सहानुभूतीच्या लाटेत राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काॅंग्रेस ने 400 पेक्षा जागा जिंकून विक्रमी बहुमत मिळवले. एवढे मोठे बहुमत असूनही नवख्या असलेल्या राजीव गांधी यांना अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांच्या जोडगोळीने घेरण्यास सुरुवात केली आणि बोफोर्स तोफा खरेदी घोटाळ्याचे कोलीत भारतीय जनता पक्षाच्या हाती आले. विश्वनाथ प्रताप सिंह या राजीव गांधींच्या विश्वासू मंत्र्याचा आपल्याच पंतप्रधानासोबत झालेला बेबनाव हेरुन भाजपने व्ही.पी. सिंग यांना बळ देत तिसरी आघाडी म्हणून जनता राजवटीची सुधारित आवृत्ती म्हणून जनता दल तयार करण्यात आले.

व्ही.पी. सिंग यांनी राजीव गांधी यांच्या विरोधात रान उठवत काॅंग्रेस ला सत्तेपासून खाली खेचण्यासाठी कंबर कसली आणि भारतीय जनता पक्षाचा टेकू घेऊन पंतप्रधानपद मिळवले. 1989 साली ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षणाला न्याय देण्यासाठी म्हणून मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्या आणि देशात जातिव्यवस्थेचे विष पेरले जात असल्याचा आरोप करत व्ही‌.पी. सिंग यांचा पाठिंबा काढून घेतला आणि सरकार कोसळले. विरोधी पक्षांची मोठी जागा व्यापून घेतलेल्या भारतीय जनता पक्षाने राजीव गांधी यांची हत्या झाल्यानंतर आलेल्या नरसिंहराव यांच्या काळात राम मंदिराचा मुद्दा तापविण्यास सुरुवात केली आणि ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाला सुरुवात झाली. राम मंदिराच्या शिलान्यासाला दिलेली परवानगी भारतीय जनता पक्षाला मिळालेली राजकीय नवसंजीवनी ठरावी अशा पद्धतीने राजकारणाचा फेर धरला गेला आणि 1980 साली जन्मलेल्या व दोन खासदार असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने 1996 साली काॅंग्रेस व जनता दलाची तोडमोड करुन पहिल्यांदा केंद्रात आपले सरकार आणले. 13 दिवसांचे अल्पघटकेचे ठरलेले वाजपेयी यांचे सरकार केवळ एका मताने पाडून काॅंग्रेस ने राजकीय कुरघोडी करत देवेगौडा व गुजराल यांना पंतप्रधान बनवून भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवले पण राजकारणातील शालीनता हे वाजपेयी यांच्या मुत्सद्दी राजकारणाचे वैशिष्ट्य भाजपला पुन्हा सत्तेत घेऊन आले आणि भाजपला नव्या मित्रांच्या शोधात प्रमोद महाजन यांना उतरवत ममता, समता, अकाली दल, शिवसेना, जेडीयू, नॅशनल काॅनफरन्स, टीडीपी यांची मोट बांधली व तिसऱ्या वेळी पंतप्रधान बनलेल्या वाजपेयी यांना कार्यकाळ पूर्ण करता आला.

केंद्रातील सत्तेची बांधलेली मोट भाजपला राज्यांच्या राजकारणात शिरकाव करण्याची संधी शोधत महाराष्ट्र या देशातील औद्योगिकदृष्ट्या विकसीत राज्यात बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेला हिंदू मतांचे विभाजन टाळण्यासाठी युती करत महाराष्ट्रातील सत्तेचा मार्ग ही मोकळा करून घेतला. ज्या मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीला विरोध केलेल्या भाजपने ओबीसी नेते म्हणून गोपीनाथ मुंडे यांना पुढे करून महाराष्ट्रात सर्वदूर आपले पाय पसरविले. काॅंग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस या आपल्या पारंपारिक विरोधकांसोबतच शिवसेना या मित्रपक्षालाही वेसण घालण्याचे धोरण भाजपने सोयिस्करपणे अवलंबले. बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडून पक्षाची सूत्रे उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आल्यानंतर शिवसेनेतही अंतर्गत राजकारणात गृहकलह सुरू झाला. उद्धव ठाकरे यांची महत्वाकांक्षा यासाठी जबाबदार असल्याचे भाजपकडून सांगण्यात सुरुवात करत शतप्रतिशत भाजपचा नारा देत मित्रपक्षात अस्थिर राजकारणाचा शिरकाव झाला. 2013 मध्ये गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेल्या नरेंद्र मोदी यांना भाजपने पंतप्रधानपदाचे उमेदवार घोषित करुन मोठा धोका पत्करला. अटलबिहारी वाजपेयी यांचा मवाळ व सर्वसमावेशक चेहरा बाजूला करत भाजपने विस्ताराच्या राजकारणाचे गणित मांडायला सुरुवात केली. गेल्या तीन दशकातील राजकीय अस्थिरता संपवून नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय जनता पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळवून देत सरकार स्थापन केले. विकासाच्या नावाखाली मते मागणारे भाजप स्वतः च्या पक्षाचा विकास करण्याची पावले टाकू लागली. राजकारणातील सर्व आडाखे बदलून वेगळ्या दिशेने राजकारण करण्याचे भाजपचे मनसुबे बाळसे धरु लागले. स्वपक्षातील अनेक वरिष्ठांना डावलून नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रात 2014 साली देवेंद्र फडणवीस या नवख्या तरुणांकडे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पद देऊन खऱ्या अर्थाने अस्थिर राजकारणाला सुरुवात केली. 2014 मध्ये शिवसेनेसोबतची युती एकनाथ खडसे यांना घोषणा करायला लावून निवडणूक लढविली आणि 122 आमदार निवडून येताच खडसे यांना बाजूला सारून देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री केले. अर्थात गोपीनाथ मुंडे आणि एकनाथ खडसे या भाजप नेत्यांनी काॅंग्रेस च्या पावलावर पाऊल टाकत साखर कारखाने, सहकारी बँका, सुतगिरण्या, विविध संस्था असे आर्थिक जम बसविणारे राजकारण स्वीकारल्यामुळेही मोदींनी या सर्व गोष्टींपासून दूर असलेला कार्यकर्ता म्हणून फडणवीस यांना निवडले, त्यांनी आपल्या पाच वर्षांच्या कालावधीत आर्थिक जम बसविणाऱ्या संस्था उभारण्या पासून स्वतः चे वेगळेपण अवश्य जपले पण शतप्रतिशतचे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवूनच त्यांनी स्वपक्षातील व शिवसेनेतील नेत्यांवर जरब बसविणारे राजकारण स्वीकारल्यामुळेही मित्रपक्षांना व विशेषतः शिवसेनेच्या मंत्र्यांना पाच वर्षे खिशात राजीनामे घेऊनच राज्य कारभारात सहभागी व्हावे लागले. अर्थात यासाठी उद्धव ठाकरे यांची कार्यपद्धती ही तेवढीच जबाबदार आहे हा भाग वेगळा.

शतप्रतिशतच्या हट्टापायी देवेंद्र फडणवीस यांनी जागावाटपात नेहमीच शिवसेनेवर कुरघोडी केल्याचा शिवसेनेचा त्यांच्यावरील आरोप आहे. काही प्रमाणात ते खरे जरी असले तरी राजकारणात व युती किंवा आघाडीच्या राजकारणात तुटेपर्यंत ताणायचे नसते हे उद्धव ठाकरे यांनी विचारात घेतले नाही. बाळासाहेबांच्या प्रमाणेच आपलीही पक्षावर, कार्यकर्त्यांवर आणि भाजपवर जरब असावी असे त्यांना वाटायचे पण कृती करताना त्यात राजकारण होईल यांचीही ते काळजी घ्यायचे असे शिवसेनेतील लोकं सांगतात. ज्या बाळासाहेबांवर कार्यकर्ते जीव ओवाळून टाकायचे त्या कार्यकर्त्यांत तिकिट वाटपात आर्थिक निकष लावण्याचे पातक उद्धव ठाकरे यांनी केले, जे बाळासाहेबांनी उभ्या हयातीत केले नव्हते, हे कार्यकर्ते ही बाब फडणवीसांना सांगायचे आणि तिथून राजकारणाची दिशा बदलत गेली. 2019 च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजप - शिवसेतील अंतर वाढत गेले. विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे घोडे 106 वर अडल्यानंतर आकड्यांचे जमविण्यात आलेले त्रैराशिक विश्वासाच्या राजकारणाला तडा देणारी होती. राज्याचे मुख्यमंत्री पद स्वीकारुन उद्धव ठाकरे यांची महत्वाकांक्षा दिसून आली त्याठी आकड्यांची जुळवाजुळव झाल्यानंतर बंद दाराआड झालेली चर्चा व अडीच वर्षे मुख्यमंत्री ही शिवसेनेला शरद पवारांकडून आलेली टूम होती व ती देवेंद्र फडणवीसांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी संजय राऊतांचा वापर आणि फडणवीसांचे फोन उद्धव ठाकरे यांनी न घेण्याची चाल होती. त्यानंतर फडणवीसांनी महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते म्हणून केलेले कमबॅक भाजपसाठी कुठल्याही मुख्यमंत्री पदापेक्षा कमी नव्हते. राज्याचा गृहमंत्री जेलमध्ये जात असताना त्याची कागदपत्रे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना माहिती नसताना ती विरोधी पक्षनेत्यांच्या हातात असतात आणि भर विधानसभेत फडणवीस ज्या त्वेषाने सरकारवर तुटून पडले तो संसदीय कार्यपद्धतीचा उत्तम नमुना समजावा असाच होता. खूप वर्षांनी महाराष्ट्राने कणखर आणि सरकारला बेजार करणारा विरोधीपक्षनेता पाहिला. फडणवीसांनी उरलेली अडीच वर्षे त्याच भूमिकेत असायला हवे होते असे आजच्या उपमुख्यमंत्री पदाकडे बघून वाटते. उद्धव ठाकरे यांनी जे काही केले होते त्याची शिक्षा त्यांना जनतेच्या दरबारातून देणे शक्य होते आणि त्याच्या खूप जवळ फडणवीसांनी भाजपला पोहोचवले होते. पण सत्तेचे डोहाळे स्वस्थ बसू देत नाहीत असे म्हणतात आणि झालेही तसेच. राज्यसभा आणि विधान परिषदेच्या निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारलाई आणि उद्धव ठाकरे यांना पूर्णपणे धूळ चारली होती त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांना फोडण्याची गरज नव्हती, त्यातही शिंदे यांना मुख्यमंत्री करुन फडणवीसांनी एक चांगला मेसेज दिलाही होता पण उपमुख्यमंत्री पद स्वीकारावयास भाजपने त्यांना भाग पाडून भाजपची उंची कमी करुन घेतली आहे. वर्षभर कारभार हाकल्यानंतर अजित पवारांना फोडून गरज नसताना राष्ट्रवादी चे लोढणे गळ्यात घेतले आहे. शरद पवार कुणासोबत आहेत हा मुद्दा गौण आहे. ज्या ईडी सीबीआय च्या चौकशा राष्ट्रवादी च्या लोकांमागे लागल्या, त्यांना जेलमध्ये टाकले असते तर भाजपची प्रतिमा अधिक उंचावली असती. आता मतदारांचा संभ्रम कसा हाताळावा या विवंचनेत भाजप आहे. अजित पवारांना सोबत घेऊन मते कसे मागणार हा मुख्य प्रश्न आहे. मुंबई महानगरपालिकेतून शिवसेनेला हद्दपार करणे या एकमेव उद्दिष्ट समोर ठेवून भाजपकडून मनसेला गळ घालणे सुरू आहे. त्यासाठी सत्तेचा आणखी एक तुकडा जाणार. शतप्रतिशतच्या हट्टापायी राजकीय प्रवासास निघालेल्या भाजपला आज चतकोर तुकड्यावर स्वतः चे समाधान करुन घ्यावे लागणार आहे. 2024 च्या लोकसभेसाठी हे सर्व चालले असून नरेंद्र मोदी पुन्हा तिसऱ्यांदा निवडून आल्यावर विधानसभेसाठी पुन्हा वेगळा डाव भाजप मांडणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे कारण शतप्रतिशतच्या पूर्ततेसाठी मोठी उठाठेव करत असताना शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस फोडून आपलाच वाटा कमी केल्याची भावना कार्यकर्त्यांत बळावत आहे ‌ अजित पवार व एकनाथ शिंदे यांना ही एवढ्या हलक्यात घेता येणार नाही, त्यामुळे बघूया 2024 विधानसभेत शिंदे व पवारांचे लोढणे गळ्यात घेऊन भारतीय जनता पक्ष राजकीय आखाड्यातील नुरा कुस्ती कशी लढणार? आपली विश्वासार्हता टिकवून पुन्हा सत्तेत येतो का पुन्हा एकदा विरोधी पक्षनेते होतो ते लवकरच कळेल......!