'शिंदे गटाकडून नेमलेली राष्ट्रीय कार्यकरणी बेकायदेशीर' निवडणूक आयोगासमोर ठाकरे गटाचा जोरदार युक्तिवाद

राज्यातील सर्वात मोठी सुनावणी आज केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर सुरु आहे. शिवसेनेत झालेल्या बंडखोरीनंतर सेनेत दोन गट पडले. या दोन्ही गटाकडून शिवसेना चिन्ह आणि पक्षावर दावा करण्यात आला. या वादात निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचं धनुष्यबाण हे चिन्ह तात्पुरतं गोठवलं आणि दोन्ही गटांना स्वतंत्र चिन्हे दिले. त्यानंतर धनुष्यबाण या शिवसेनेच्या मूळ चिन्हावर दोन्ही गटांनी दावा केला. त्यावरच निवडणूक आयोगासमोर सुनावणी सुरु आहे. याच सुनावणीत आज पुन्हा एकदा शिवसेना ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. सिब्बल यांचा युक्तीवाद जवळपास एक तास चालला.

राष्ट्रीय कार्यकरणी ठाकरे गटासोबत

पक्षप्रमुख पद निवडी राष्ट्रीय कार्यकरणीत होऊ शकते व राष्ट्रीय कार्यकरणी ठाकरे गटासोबत आहे, असा जोरदारा युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. ठाकरेंची राष्ट्रीय कार्यकरणी घटनेप्रमाणे बरखास्त होऊ शकत नाही. शिंदे गटाकडून नेमलेली राष्ट्रीय कार्यकरणी बेकायदेशीर असल्याचे त्यांनी म्हंटले आहे. यामुळे पक्षप्रमुख पदाची निवडणूक घेऊ द्या, अशी मागणी सिब्बल यांनी केली आहे.

एकनाथ शिंदेंची नेतेपदाची शपथ कोणत्या आधारावर

शिंदे गटाच्या प्रतिज्ञापत्रावर ठाकरे गटाने आक्षेप घेतला आहे. शिंदे गटाची प्रतिज्ञापत्र तपासून पाहा. एकनाथ शिंदेंची नेतेपदाची शपथ कोणत्या आधारावर असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी विचारला आहे. शिवसेनेची घटना कायदेशीर नाही तर तुम्ही 2018 रोजी शपथ घेतली होती. तेव्हा कशी मान्य होती? शिंदे यांचे नेते पद कोणत्या आधारावर, असा सवालही कपिल सिब्बल यांनी विचारला आहे.

शिंदे गटाच्या प्रतिज्ञापत्र कागदपत्रांमध्ये कमतरता

शिंदे गटाच्या प्रतिज्ञापत्र कागदपत्रांमध्ये कमतरता आहे. ती तपासून घ्या. सादर केलेल्या 61 जिल्हाप्रमुखांपैकी 28 जिल्हाप्रमुखांची प्रतिज्ञापत्र नाहीत. 28 जिल्हाप्रमुखांची प्रतिज्ञापत्र निवडणूक आयोगासमोर नाहीत, कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवाद केला आहे.

शिंदे गट राजकीय पक्ष नाही. प्रतिनिधी सभा आणि राष्ट्रीय कार्यकरणी याची तसेच पक्षाबाबतची संपूर्ण पुर्तता आम्ही केली आहे. मात्र, शिंदे गटाने पुर्तता केलेली नाही, असे कपिल सिब्बल यांनी म्हंटले आहे.

त्यांनी पक्ष स्वतःहून सोडला

पक्षामध्ये लोकशाही आहे. आणि त्यांनी लोकशाहीनुसार म्हणणे मांडायला हवे होते. परंतु, बंडानंतर झालेल्या शिवसेनेच्या दोन बैठकांना उपस्थित राहण्याचे आदेश काढूनही बंडखोर हजर राहिले नाही. यामुळे त्यांनी पक्ष स्वतःहून सोडला आहे. निवडणूक आयोगात येण्याचं ठरल्यानंतर एक दिवस आधी प्रतिनिधी सभा घेतल्याचाही आरोपही ठाकरे गटाने केला आहे.

शिंदे गटाच्या याचिकेत खोटी विधाने केली आहेत. शिंदे गटाची कार्यपध्दती ही संसदीय पध्दतीची खिल्ली उडणविणे आहे. हा वाद म्हणजे संसदीय पध्दतीची थट्टा आहे. आम्ही जी कागदपत्रे सादर केली ती योग्य पध्दतीची आहेत.

पक्ष सोडून गेलेले प्रतिनिधी सभेचा भाग होऊ शकत नाही

प्रतिनिधी सभाच पक्ष चालविते. आम्ही सगळा कारभार प्रतिनिधी सभेच्या माध्यमातून करतो. प्रतिनिधी सभा आमच्या बाजूने केला जातो. पक्ष सोडून गेलेले प्रतिनिधी सभेचा भाग होऊ शकत नाही. प्रतिनिधी सभेचे अधिकार कोणालाही नाही. शिंदे प्रतिनिधी सभा घेऊ शकत नाही, असा मोठा दावा ठाकरे गटाने केला आहे.

एकनाथ शिंदे मुख्य नेते नाही. एकनाथ शिंदे आधी शिवसेनेत कार्यरत होते. मग शिवसेना बोगस पक्ष कसे म्हणू शकता, असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला आहे.