Bombay High court : मुंबई झोपडपट्ट्यांबाबत मुंबई हायकोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय

थोडक्यात

• बेकायदेशीर झोपडपट्ट्यांवर कठोर कारवाई

• विस्तार शहराच्या विकासात मोठा अडथळा

• मुंबईला जागतिक दर्जाचे शहर बनवायचे आहे

मुंबईला आंतरराष्ट्रीय शहर म्हणून विकसित करायचे असेल तर २०११ नंतर बांधलेल्या बेकायदेशीर झोपडपट्ट्यांवर सरकार आणि त्यांच्या संस्थांनी कठोर कारवाई करावी, असे थेट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच सरकारने या दिशेने प्रगतीशील दृष्टिकोन बाळगला पाहिजे, कारण झोपडपट्ट्यांचा बेकायदेशीर विस्तार शहराच्या विकासात मोठा अडथळा ठरत आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आपल्या तोंडी निरीक्षणात असे म्हटले की, मुंबईतील झोपडपट्ट्या इतक्या एकमेकांशी जोडल्या गेल्या आहेत की एखादा परिसर पूर्णपणे झोपडपट्ट्यांनी कधी भरेल हे सांगणे कठीण आहे.

बुधवारी (12 नोव्हेंबर) न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने काही महत्त्वाच्या सूचना देखील दिल्या आहेत. पुनर्वसनासाठी खोटी कागदपत्रे देणाऱ्या झोपडीधारकांवर गुन्हा दाखल करा, तसेच बिल्डरची नियुक्ती लॉटरीनेच करा, जेणेकरून कोणा एकाची मत्तेदारी राहणार नाही, अशा प्रकारच्या सुचना न्यायालयाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला केल्या आहेत. पुनर्वसनासाठी झोपडीधारकाकडे आधारकार्ड, वीज बिल आणि अन्य कागदपत्रे असणे बंधनकारक आहे. झोपडीधारक सर्रासपणे खोटी कागदपत्रे सादर करतात. एसआरए त्यांनाच फक्त अपात्र ठरवते. पुढे काहीच कारवाई होत नाही. अशा झोपडीधारकांवर गुन्हेच दाखल झाले पाहिजेत, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.

सरकारने काय म्हटले?

न्यायालयाने मानखुर्द परिसराचे उदाहरण देत विचारले की, २०११ च्या झोपडपट्ट्यांच्या संरक्षणासाठी दिलेल्या अंतिम मुदतीनंतर बांधलेल्या बेकायदेशीर बांधकामांवर सरकारने आतापर्यंत काय कारवाई केली आहे. सरकारी वकिलांनी सांगितले की, २०११ नंतर बांधलेल्या झोपडपट्ट्यांना कोणतेही संरक्षण देण्यात आलेले नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर सरकारला खरोखरच मुंबईला जागतिक दर्जाचे शहर बनवायचे असेल, तर झोपडपट्ट्यांच्या विस्तारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ठोस पावले उचलावी लागतील.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

हे प्रकरण महाराष्ट्र झोपडपट्ट्या कायद्याच्या १९७१ च्या पुनरावलोकनाशी संबंधित आहे. ३० जुलै २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाला या कायद्याचा स्वतःहून आढावा घेण्याचे निर्देश दिले. कारण असे होते की, झोपडपट्ट्या पुनर्विकासाचे मोठ्या प्रमाणात प्रकल्प वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. माहितीनुसार, झोपडपट्ट्या कायद्याअंतर्गत १,६०० हून अधिक प्रकरणे सध्या उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. अशा प्रकरणांचा निपटारा करणे आणि बेकायदेशीर झोपडपट्ट्यांवर कठोर कारवाई करणे हे शहराच्या संतुलित विकासाच्या आणि नागरी सुविधांच्या विस्ताराच्या दिशेने पहिले पाऊल असू शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.