Caste Census : जातीनिहाय जनगणनेला 2027 पासून सुरुवात; दोन टप्प्यांमध्ये होणार जनगणना
जनगणना म्हणजे एका विशिष्ट शहरातील किंवा राज्यातील देशातील लोकांची मोजणी करून त्यांच्या बद्दलची अतिरिक्त माहिती गोळा करणे. जनगणनेमध्ये लोकसंख्येची संख्या, लिंग, वय, शिक्षण, व्यवसाय, जात, धर्म इत्यादी माहिती गोळा केली जाते. यामुळे सरकारला देशाच्या लोकसंख्येची माहिती मिळते. सरकारला विकास योजना तयार करण्यासाठी ही माहिती उपयुक्त ठरते. केंद्रातील मोदी सरकारने नुकताच जातीनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेतला आहे. आपल्या देशात दर दहा वर्षांनी जनगणना केली जाते. 2011 मध्ये शेवटची जनगणना झाली होती. मात्र 2021 मध्ये कोरोनाचे सावट असल्यामुळे ते शक्य झाले नाही. यावेळी केंद्र सरकार 1 मार्च 2027 पासून जातीय जनगणना करण्यास सुरुवात करणार आहे.
ही जनगणना सगळ्यात आधी लडाख, जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड या प्रदेशात 1 ऑक्टोबर 2026 पासून जनगणनेला सुरुवात केली जाईल. तर उर्वरित भागात1 मार्च 2027 पासून जनगणनेला सुरूवात होणार आहे. यंदा या जनगणनेच्या फॉर्ममध्ये जातीचा कॉलमही असणार आहे. या जनगणनेद्वारे प्रत्येक घरातील लोकांची माहिती मिळवली जाईल. त्याचबरोबर जातीनिहाय लोकसंख्या किती आहे, त्यांच्या स्थितीबद्दलही माहीती घेतली जाईल. दोन टप्प्यांमध्ये होणाऱ्या या जनगणनेत जातीनिहाय लोकसंख्या मोजली जाणार आहे.
भारतात स्वातंत्र्यापूर्वी 1931 पर्यंत जातीनिहाय जनगणना होत होती. मात्र नंतर जातीभेदामुळे मतभेद होऊ नये, यासाठी जातीनिहाय जनगणनेला बंदी घातली गेली होती. 2011 मध्ये मनमोहन सिंग यांच्या काळात सामाजिक आर्थिक आणि जातीनिहाय जनगणना करण्यात आली होती. मात्र हा डेटा प्रसिद्ध केला गेला नाही. मात्र आता पुन्हा जातीनिहाय जनगणना केली जाणार आहे. या जनगणनेमुळे राजकीय, सामाजिक, आर्थिक धोरणे तयार करताना आणि देशाचा सर्वांगीण विकास करताना फायदा होणार आहे. त्याचबरोबर देशामध्ये वंचित वर्गाचा आणि आर्थिक, सामाजिक विकास करता येणे शक्य होणार आहे.
