Bmc Elections : कोणतीही निवडणूक असो, पण मुंबईच्या समस्या कायम...
लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका देशभरात ठराविक कालावधीनंतर होतात. सत्ता बदलते, सरकारे येतात आणि जातात; मात्र देशातील बहुतांश मोठ्या शहरांमधील काही समस्या मात्र वर्षानुवर्षे जशाच्या तशा कायम राहतात. आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतही हीच परिस्थिती आहे. आगामी बीएमसी निवडणूक 2026 च्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित होत आहे—या निवडणुकीतून सामान्य मुंबईकरांना खरोखर काही दिलासा मिळणार आहे का?
प्रत्येक निवडणुकीत राजकीय पक्ष मराठी ओळख, भावनिक मुद्दे, मोफत योजना आणि सवलतींच्या घोषणा करतात. मात्र पूर, वाहतूक, रस्ते, कचरा, पाणी आणि प्रदूषण यांसारख्या मूलभूत नागरी समस्यांवर ठोस आणि दीर्घकालीन उपाययोजना फारशा चर्चेत येत नाहीत. त्यामुळे बीएमसी निवडणुकीत कोणताही पक्ष किंवा युती सत्तेत आली, तरी मुंबईच्या कायम समस्या तशाच राहतील, अशी भावना सामान्य नागरिकांमध्ये रुजत चालली आहे.
१) पूर आपत्ती : प्रत्येक पावसाळ्यातील संकट
मुंबईची सर्वात जुनी आणि सर्वाधिक धोकादायक समस्या म्हणजे पाणी साचणे आणि पूर. २०२५ मध्ये बीएमसीने ३८६ पूरग्रस्त ठिकाणे अधिकृतपणे ओळखली असून दरवर्षी सरासरी ६५ नवीन ठिकाणे या यादीत भर पडतात. हिंदमाता, किंग्ज सर्कल, अंधेरी व मालाड सबवे, तसेच दक्षिण मुंबईतील अनेक परिसर दर पावसाळ्यात पाण्याखाली जातात. २००५ च्या महापुरानंतर कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले. हिंदमाता येथे १४० कोटी रुपयांची भूमिगत पाणीसाठवण टाकी उभारण्यात आली; मात्र २०२५ च्या पावसाळ्यातही तेथे पाणी साचले. जवळपास १०० वर्षे जुनी वसाहतकालीन ड्रेनेज व्यवस्था आजही वापरात आहे. मिठी नदीत दररोज ३०९ एमएलडी प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी सोडले जाते. खारफुटींचा नाश, अतिक्रमण आणि बेकायदेशीर बांधकामांमुळे पूरस्थिती अधिक गंभीर होत आहे. समुद्रपातळी वाढत असून २०५० पर्यंत दक्षिण मुंबईतील ७०-८० टक्के भाग पाण्याखाली जाण्याचा धोका व्यक्त केला जात आहे.
२) वाहतूक कोंडी आणि रस्त्यांवरील खड्डे
मुंबईतील वाहतूक कोंडी आणि खड्डे ही समस्या आता जीवघेणी बनली आहे. दरवर्षी खड्ड्यांमुळे अपघात होऊन अनेकांना जीव गमवावा लागतो. मेट्रो, पाणी, वीज आणि अन्य युटिलिटी कामांनंतर रस्त्यांचे अपूर्ण काँक्रिटीकरण हे यामागील मुख्य कारण आहे. पावसाळ्यात हे खड्डे मृत्यूचे सापळे ठरतात. अतिक्रमण, बेकायदेशीर पार्किंग, अपूर्ण प्रकल्प आणि खराब वाहतूक नियोजन यामुळे कोंडी वाढत आहे. निवडणुकीत खड्डेमुक्त रस्त्यांची आश्वासने दिली जातात; मात्र दर्जाहीन कामे आणि निधीचा गैरवापर ही समस्या कायम ठेवतात.
३) कचरा गैरव्यवस्थापन : स्वच्छतेचे अपयश
मुंबई दररोज ८,००० ते ९,००० मेट्रिक टन कचरा निर्माण करते. ओसंडून वाहणाऱ्या कचराकुंड्या, कचरा जाळणे आणि अपुरी प्रक्रिया यामुळे प्रदूषण वाढते. झोपडपट्टी भागात शौचालयांची कमतरता असून महिलांसाठी राखीव शौचालयांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. प्रक्रिया न केलेला कचरा मिठी नदी आणि समुद्रात जात आहे. बीएमसी दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करत असली, तरी कचरा ते ऊर्जा किंवा प्रभावी पुनर्वापराचे प्रकल्प अद्याप अपुरेच आहेत.
४) पिण्याच्या पाण्याचे संकट
मुंबईला दररोज ४०० ते ५०० दशलक्ष लिटर पाण्याची कमतरता भासते. अनेक भागांत २४ तासांपर्यंत पाणीकपात होते. जुनी पाइपलाइन, गळती, दूषित पाणी आणि अनियमित पुरवठा ही समस्या आहे. लोकसंख्या वाढ आणि हवामान बदलामुळे हे संकट आणखी तीव्र होणार आहे.
५) वायू प्रदूषण : आरोग्यावर घाला
मुंबईचा AQI अनेकदा अस्वास्थ्यकर पातळीवर पोहोचतो. बांधकामांची धूळ, वाढती वाहतूक, औद्योगिक प्रदूषण आणि कमी होत जाणारी हिरवाई यामुळे श्वास घेणे कठीण होत आहे. पर्यावरण हा निवडणुकीचा मुद्दा न ठरल्याने अंमलबजावणी कमकुवत राहते. बीएमसीकडे निधीची कमतरता नसताना देखील या समस्या कायम राहणे ही गंभीर बाब आहे. त्यामुळे बीएमसी निवडणूक 2026 ही केवळ सत्तेसाठी नव्हे, तर मुंबईच्या भवितव्यासाठी निर्णायक ठरणार का, हा खरा प्रश्न आहे.
