Delhi : दिल्लीतील फटाकेबंदीला शिथिलता; 'या' तारखेपर्यंत ग्रीन फटाक्यांना परवानगी
Relaxation in Firecracker ban in Delhi : राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीमध्ये फटाक्यांवर लादलेली कडक बंदी काहीशी सैल करण्यात आली असून, यंदा १८ ते २० ऑक्टोबर दरम्यान ठराविक वेळेत फक्त ग्रीन फटाके विक्रीस व वापरास परवानगी देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार हा निर्णय घेतला गेला असून, त्यामागे परंपरेचा सन्मान राखत पर्यावरणाचं रक्षण करण्याचा उद्देश आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा संतुलित निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार आणि हरित फटाका उत्पादकांच्या संयुक्त विनंतीवर सुनावणी करताना न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, हा दिलासा केवळ मर्यादित कालावधीसाठी आणि चाचणी स्वरूपात देण्यात येत आहे.
ग्रीन फटाक्यांनाच परवानगी
सदर निर्णयानुसार, फक्त 'ग्रीन फटाके' (पर्यावरणपूरक फटाके) वापरण्यास व विक्रीस मुभा देण्यात आली आहे. हे फटाके पारंपरिक फटाक्यांच्या तुलनेत कमी प्रदूषण निर्माण करतात. यासंदर्भात ‘NEERI’ (नीरी) संस्थेच्या संकेतस्थळावर सविस्तर माहिती उपलब्ध आहे. न्यायालयाने यावेळी पर्यावरण आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या मुद्द्यावर कठोर भूमिका कायम ठेवत, फटाका उत्पादकांच्या रोजगाराचाही विचार केला. "फटाके हे उत्सवांचं प्रतीक असले, तरी त्याचा अनियंत्रित वापर आरोग्यास गंभीर धोका ठरू शकतो," असं सांगत न्यायालयाने या निर्णयामागचा संतुलनाचा दृष्टिकोन स्पष्ट केला. त्यांनी पुढे म्हटलं, "प्रदूषणाच्या वाढत्या पातळीचा विचार करता सणातील उत्साहापेक्षा पर्यावरण व आरोग्य अधिक महत्त्वाचे आहेत."
उल्लेखनीय बाब म्हणजे, २०२४ मध्ये दिल्लीमध्ये फटाक्यांवर पूर्ण बंदी घालण्यात आली होती. त्यामुळे यंदाचा निर्णय म्हणजे नियमांमध्ये काहीशी शिथिलता असली तरी ती पूर्ण स्वातंत्र्य देणारी नाही. नागरिकांनी नियमांचं पालन करत ग्रीन फटाक्यांचा वापर मर्यादित वेळेतच करावा, असंही खंडपीठाने स्पष्ट केलं. हा निर्णय सध्या केवळ तीन दिवसांसाठी लागू असणार असून, त्याच्या अंमलबजावणीचे निरीक्षण केल्यानंतर भविष्यातील निर्णय घेतले जातील. म्हणजेच, नागरिकांनी जर जबाबदारीने आणि नियमांनुसार फटाके वापरले, तर पुढे आणखी काही सवलती मिळू शकतात. दिल्लीसारख्या मोठ्या आणि प्रदूषणग्रस्त शहरात फटाक्यांच्या वापरावर नियंत्रण ठेवणं ही काळाची गरज आहे. मात्र, सणांचं महत्त्वही लक्षात घेता, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा मर्यादित मोकळीकचा निर्णय हा परंपरा आणि पर्यावरण यामधील संतुलन राखण्याचा प्रयत्न असल्याचं स्पष्ट होतं.
