भारतावर संकटाची घंटा वाजली! 8 देशांची संगनमत बैठक, काय आहे प्रकरण नक्की वाचा...

थोडक्यात

• भारतासमोर उभे राहिलेले ऊर्जा संकट गंभीर वळण घेताना दिसत आहे.

• भारतासाठी परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

• भारताने या देशाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आयात केले.

भारतासमोर उभे राहिलेले ऊर्जा संकट गंभीर वळण घेताना दिसत आहे. रशियावर अमेरिकेने घातलेल्या निर्बंधांनंतर आता ओपेक प्लस गटाने घेतलेल्या निर्णयामुळे भारतासाठी परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचा पुरवठा मर्यादित होण्याचा संकेत मिळत असून त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या किमती ते राजकोषीय तूट या सगळ्यांवर परिणाम पडू शकतो.

रशियाकडून कमी दरात तेल मिळत असल्याने मागील काही काळ भारताने या देशाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आयात केले. मात्र अमेरिकेने नुकतेच रशियाच्या दोन प्रमुख तेल कंपन्यांवर निर्बंध लादले. परिणामी भारताने या कंपन्यांकडून तेल खरेदी तात्पुरती थांबवली आहे. यामुळे भारत आता सौदी अरेबिया, UAE, इराक यांसह इतर पुरवठादारांचा शोध घेत आहे, पण या देशांकडील कच्चे तेल तुलनेने महाग असल्याने खर्चात वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

दरम्यान ओपेक प्लस (OPEC+) गटाने 3 नोव्हेंबर रोजी घेतलेल्या बैठकीत दोन धोरणात्मक निर्णय जाहीर केले. पहिल्यानुसार डिसेंबर 2025 पासून रोजचे उत्पादन सुमारे 1.37 लाख बॅरेलने वाढवण्याची तयारी आहे, मात्र जागतिक मागणीच्या तुलनेत ही वाढ अत्यंत मर्यादित ठरणार आहे. दुसरा आणि अधिक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे 2026 च्या पहिल्या तिमाहीत म्हणजेच जानेवारी ते मार्चदरम्यान – उत्पादन वाढवणे पूर्णपणे स्थगित राहील. या काळात मागणी-पुरवठ्याचे समीकरण तंतोतंत समजून घेतल्यानंतरच पुढील धोरण आखले जाणार आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी हे निर्णय चिंताजनक आहेत. जगातील सर्वात मोठ्या कच्चे तेल आयातदार देशांपैकी भारत एक असून आपल्या एकूण गरजेपैकी तब्बल 85 टक्के इंधन भारत आयात करतो. उत्पादन मर्यादा कायम राहिल्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर चढणार हे जवळजवळ निश्चित मानले जात आहे. त्याचा थेट फटका भारताला बसू शकतो.इंधन बिल वाढेल, डॉलरची मागणी अधिक होईल, रुपयावर दबाव निर्माण होईल आणि अखेर महागाई वाढण्याची शक्यता गडद होईल. राजकोषीय तुटीचे गणितही बिघडू शकते.

सध्या तरी सरकारकडून अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नसली तरी तज्ञांच्या मतानुसार भारताने उर्जेचे स्रोत विविध करण्याच्या प्रयत्नांना अधिक गती देणे आवश्यक आहे. LNG आयात, अक्षय ऊर्जा आणि रणनीतिक साठे वाढवण्यासारखे पर्याय अधिक महत्त्वाचे ठरतील.

आगामी काही महिने अत्यंत निर्णायक आहेत. रशियाकडील पुरवठा कमी, ओपेक प्लसची सावध उत्पादननीती आणि जागतिक भू-राजकीय तणाव यांचा संयुक्त परिणाम भारतीय बाजारावर दिसू शकतो. पुढे पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमध्ये वाढ होण्याच्या शक्यतेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सरकार कितपत धोरणात्मक तयारी करून या आव्हानांचा मुकाबला करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.