High Court : २६ आठवड्यांच्या गर्भपातासाठी उच्च न्यायालयाकडून परवानगी, नेमकं प्रकरण काय?
पतीच्या अचानक अपघाती निधनाने मानसिक आघात सहन करणाऱ्या एका २६ आठवड्यांच्या गर्भवती महिलेला उच्च न्यायालयाने दिलासा देणारा निर्णय घेतला. सदर महिलेला मुंबई उच्च न्यायलयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने गर्भपाताची परवानगी दिली आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे महिलेचे जीवन वाचवण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, तिची प्रकृती आता स्थिर आहे.
सदर पीडित महिलेचा विवाह २०२१ रोजी झाला होता. पहिले अपत्य दोन वर्षांचे झाले असताना तिने दुसऱ्यांदा गरोदर होती. सर्व काही सुरळीत सुरू असतानाच मार्च २०२५ मध्ये पतीचा दुर्दैवी अपघाती मृत्यू झाला. त्यावेळी महिला २६ आठवड्यांची गर्भवती होती. या घटनेचा तिच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर खोलवर परिणाम झाला होता. ती अन्नपाणी घेत नव्हती. त्यामुळे तिची प्रकृती खूप बिघडली यामुळे तिच्या पोटातील गर्भावरही त्याचा विपरीत परिणाम होऊ लागला.
भारतामध्ये गर्भपातासाठी कायद्यानुसार २४ आठवड्यांपर्यंतची मर्यादा आहे. मात्र, वैद्यकीय गरज असल्यास न्यायालयाकडून विशेष परवानगी घ्यावी लागते. त्यामुळे महिलेचे अ‍ॅड. विक्रम उंदरे यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. खंडपीठाने ही याचिका घाटी रुग्णालयातील वैद्यकीय तज्ज्ञ समितीकडे पाठवली होती. समितीने सखोल तपासणीनंतर असा अहवाल सादर केला की, गर्भ पोटात राहिल्यास महिलेच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे गर्भपात करणे वैद्यकीयदृष्ट्या आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सदर प्रकरणातील अहवालाच्या आधारे न्यायमूर्ती मंगेश पाटील आणि न्यायमूर्ती प्रफुल्ल खुबाळकर यांच्या खंडपीठाने गर्भपातास परवानगी दिली. १३ एप्रिल २०२५ रोजी सर्व वैद्यकीय प्रक्रिया पूर्ण करून यशस्वीपणे गर्भपात करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे वैद्यकीय आणि कायदेशीर क्षेत्रात एक संवेदनशील उदाहरण निर्माण झाले आहे. मानसिक आरोग्याच्या आधारे गर्भपात करण्यास परवानगी देणारा हा खटला अन्य गरजूंना मार्गदर्शक ठरू शकतो.
