Manikrao Kokate News : कोकाटे यांच्या मंत्रिपदावर प्रश्नचिन्ह; हायकोर्टाच्या निर्णयावर अवलंबून राजकीय भवितव्य
(Manikrao Kokate News) राज्याचे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) चे नेते माणिकराव कोकाटे यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. एका गृहनिर्माण घोटाळ्याच्या प्रकरणात नाशिक सत्र न्यायालयाने कोकाटे यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. या घडामोडीनंतर कोकाटे यांच्या मंत्रिपदावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं असून, पुढील काही तास आणि न्यायालयाचा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
नाशिक सत्र न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता नाशिक पोलीस अटक वॉरंट घेऊन मुंबईत दाखल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे कोकाटे यांना कोणत्याही क्षणी अटक होऊ शकते, अशी स्थिती आहे. मात्र, या कारवाईला आव्हान देत माणिकराव कोकाटे यांनी तातडीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, शिक्षेला स्थगिती आणि जामिनासाठी अर्ज दाखल केला आहे.
या प्रकरणात हायकोर्टाकडून दिलासा मिळतो की कोकाटे यांना प्रत्यक्ष कारावासाला सामोरं जावं लागतं, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. न्यायालयाचा निर्णय केवळ त्यांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावरच नव्हे, तर त्यांच्या राजकीय भवितव्यावरही परिणाम करणारा ठरणार आहे.
दरम्यान, या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रिपद आणि आमदारकीचं काय होणार, याबाबत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे. त्यांनी सांगितलं की, लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1995 या प्रकरणात लागू होतो. या कायद्यामागील मूळ उद्देश असा आहे की, न्यायालयात गुन्हेगार ठरलेले लोक कायदे करण्याच्या प्रक्रियेत किंवा मंत्रिपदावर राहू नयेत.
उल्हास बापट यांच्या मते, एखाद्या लोकप्रतिनिधीला दोन वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा झाल्यास त्या क्षणापासून तो अपात्र ठरतो. अशा स्थितीत संबंधित व्यक्ती मंत्रिपदावर राहू शकत नाही. पूर्वी केवळ मंत्र्यांसाठी वेगळी तरतूद होती, मात्र ती सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली असून, आता सर्व लोकप्रतिनिधींना हा नियम समानपणे लागू होतो.
मात्र, या सगळ्यात एक महत्त्वाची कायदेशीर शक्यता आहे. जर माणिकराव कोकाटे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अपीलवर हायकोर्टाने तात्पुरता स्थगिती आदेश दिला, तर त्यांची आमदारकी कायम राहू शकते आणि त्याचबरोबर मंत्रिपदही वाचण्याची शक्यता आहे, असं उल्हास बापट यांनी स्पष्ट केलं.
एकूणच, अटक वॉरंट, संभाव्य अटक, हायकोर्टातील सुनावणी आणि कायदेशीर तरतुदी या सगळ्या घडामोडींमुळे माणिकराव कोकाटे यांचं राजकीय भवितव्य सध्या न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. आता हायकोर्टाचा निकाल काय लागतो, यावरच कोकाटे यांचं मंत्रिपद टिकणार की नाही, हे ठरणार आहे.
