Manoj Jarange Mumbai Morcha : 'लक्षात ठेवा, सगळा हिशोब केला...' मनोज जरांगे पाटील यांचा बीएमसीला इशारा
मराठा आरक्षणासाठी मुंबईच्या आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या आंदोलनाला आता अधिक उग्र रूप प्राप्त होताना दिसत आहे. सामाजिक कार्यकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन शांततेत सुरू असले, तरी आंदोलकांच्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे नाराजीचा सूर चढताना दिसतो.
"हमें आरक्षण चाहिए, राजकारण नको!"
मनोज जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, "आम्हाला राजकारण नको, आम्हाला आरक्षण हवे आहे. मुख्यमंत्री मात्र राजकारण करत आहेत आणि आरक्षण द्यायचं टाळत आहेत."
त्यांनी आंदोलकांना संयम राखण्याचे आवाहन करत म्हटले की, "आपण शांततेने राहूया, आपल्या गाड्या सरकारने दिलेल्या मैदानांवर लावा – BPT ग्राउंड, शिवडी आणि वाशी येथे व्यवस्था करा. संपूर्ण मुंबईत मराठा बांधव आले आहेत, ते काहीही गैर करणार नाहीत, हा माझा शब्द आहे."
'बीएमसी आयुक्त लक्षात ठेवा, हिशोब होणारच'
जरांगे पाटील यांनी मुंबई महानगरपालिका (BMC) आणि CSMT परिसरातील प्रशासनावर रोष व्यक्त करत थेट इशारा दिला.
"बीएमसीने परिसरातील हॉटेल्स, खाऊगल्ल्या बंद केल्या, बाथरूममध्ये पाणी नाही. मुख्यमंत्रीच सध्या प्रशासक आहेत, त्यामुळे यामागे त्यांचा हात आहे. बीएमसी आयुक्तांनी लक्षात ठेवावं – वेळ कायम एकसारखी राहत नाही. चांगल्यांची जिरली आहे, तुमचं काय जातंय? कधी ना कधी बदल होतोच, आणि त्यावेळी सगळा हिशोब केला जाईल."
त्यांनी उपस्थितांना विचारलं,
“बीएमसीचा सध्याचा आयुक्त कोण आहे? त्याचं नाव लिहून ठेवा.”
पोलिसांना देखील इशारा – ‘पोरांना डिवचू नका’
आंदोलन शांततेत पार पाडायचं असल्याचं वारंवार सांगणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांनी पोलिसांना देखील इशारा दिला.
"मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यावरून आमच्या पोरांचं पाणी, बाथरूम, दुकानं बंद केली. मी पोलिसांना सांगतो – पोरांना डिवचू नका, विनाकारण त्रास देऊ नका."
त्यांनी पुढे स्पष्ट केलं की,
"आपल्याला हे आंदोलन शांततेत जिंकायचं आहे. जो गोंधळ घालतोय, त्याला समजवा – सध्या आंदोलनाची दिशा आपण शांत ठेवणार आहोत. पाहू, सरकार आरक्षण देतं की नाही."
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आक्रमक आणि थेट शैलीत दिलेले हे इशारे प्रशासनासाठी स्पष्ट संदेश देणारे ठरले आहेत. मराठा समाजाच्या संतप्त भावना आणि आंदोलकांची वाढती संख्या पाहता, प्रशासनासाठी हे आंदोलन हाताळणे आव्हानात्मक ठरणार आहे. मुंबईत जनजीवन विस्कळीत झाल्याने सर्वांचे लक्ष आता सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे.
