या दडपशाहीलाच प्रजासत्ताक म्हणावे काय?” शिवसेनेचं मोदी सरकारवर टीकास्र

आज 74 वा प्रजासत्ताक दिन आहे. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताला ब्रिटिशांपासून स्वातंत्र्य मिळाले. परंतु 26 जानेवारी 1950 रोजी भारताला सार्वभौम लोकशाही प्रजासत्ताक घोषित करण्यात आले.26 जानेवारी 1950 रोजी भारतीय राज्यघटना लागू झाली आणि आपला देश लोकशाही प्रजासत्ताक बनला. तत्पूर्वी, 26 जानेवारी 1930 रोजी देशात प्रथमच पूर्ण स्वराज दिन किंवा स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्यात आला. पुढील 18 वर्षे या दिवशी स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्यात आला. त्यानंतर देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 15 ऑगस्ट 1947 हा दिवस अधिकृतपणे स्वातंत्र्यदिन म्हणून घोषित करण्यात आला.

याच पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचा अग्रेलख सामनातून मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. सामनातून म्हटले आहे की, “देशाचा ७४ वा प्रजासत्ताक दिन आज सर्वत्र साजरा होईल. शाळा, सरकारी कार्यालये इत्यादी ठिकाणी प्रजासत्ताक दिनाचा उत्साह जरूर ओसंडून वगैरे वाहताना दिसेल, पण ज्या कारणासाठी हा प्रजासत्ताक दिन साजरा केला जातो, त्या सामान्य प्रजेला, शेतकऱ्यांना, गोरगरीब शेतमजुरांना, कामगार-कष्टकऱ्यांना, बेरोजगार तरुणांना ही प्रजेची सत्ता आहे, असे खरोखरच वाटते आहे काय? प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळय़ाचा आनंद गाव, खेडी, तांडे, वस्त्यांवरील गोरगरीब जनतेच्या चेहऱ्यावर दिसतो आहे का? हिंदुस्थान हे लोकशाही राष्ट्र आहे आणि इथे प्रजेची सत्ता आहे, असा शब्द देशातील जनतेला देउन आजच्याच दिवशी म्हणजे २६ जानेवारी १९५० रोजी आपण राज्यघटना स्वीकारली. तेव्हापासून आजतागायत आपण ७३ प्रजासत्ताक दिन साजरे केले.

तसेच राज्यघटना स्वीकारली तो दिवस म्हणून आपण प्रजासत्ताक दिन साजरा करतो. त्या घटनेप्रमाणेच हा देश चालेल, असा शब्द देऊन आपण राज्यघटना स्वीकारली, पण आज देशात घटनेप्रमाणे एखादे तरी काम सुरू आहे काय? घटनेने न्यायपालिका, निवडणूक आयोग, रिझर्व्ह बँक वगैरे संस्थांना दिलेली स्वायत्तता विद्यमान सरकारला मान्य नाही. सगळीकडे ताटाखालचीच मांजरे हवीत आणि सरकारी हुकमांना ‘होयबा’ म्हणणारे लोक हवेत, अशी हुकूमशाही मानसिकता असणाऱ्या लोकांच्या हाती आज देशाचे प्रजासत्ताक सापडले आहे. घटनाविरोधी कारवाया करून विरोधी पक्षांची सरकारे उलथविली जातात आणि एकीकडे हिंदुस्थानातील तरुण वर्ग बेरोजगारीने ग्रासलेला आहे. नोकऱ्यांसाठी वणवण भटकतो आहे, शेतीचा खर्च आणि शेतमालाचा भाव यांचा कुठेच मेळ बसत नसल्याने शेतकरी आत्महत्या करतो आहे आणि दुसरीकडे अब्जाधीशांच्या संपत्तीमध्ये मात्र दररोज साडेतीन हजार कोटी रुपयांची वाढ होत आहे. असे सामनातून म्हटले आहे.