निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मद्यविक्रीबाबत धक्कादायक आकडेवारी समोर

थोडक्यात

२०२४ या निवडणूक वर्षात तब्बल 72 कोटी 70 लाख लिटर मद्यविक्री

मद्यपींनी रिचवली 72 कोटी 70 लाख लिटर दारु

आचारसंहितेदरम्यान 50 लाख लिटर मद्य जप्त

साल २०२४ यावर्षात मद्य विक्रीची आकडेवारी समोर आली आहे. एकीकडे राज्याचा महसूल वाढविण्यासाठी मद्य परवाने खुले करण्याची चर्चा सुरू आहे. तर दुसरीकडे यंदाच्या निवडणूक वर्षात राज्यातील लाखो मद्यापींनी ७२ कोटी ७० लाख लिटर देशी-विदेशी मद्य आणि बीयर रिचवल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. त्याशिवाय मोठ्या प्रमाणात अवैध मद्य साठा जप्तही करण्यात आला आहे.

कोणत्या निवडणुकीदरम्यान किती मद्य साठा जप्त?

• निवडणूक आयोगाच्या दट्ट्यामुळे निवडणूक कालावधीत परवानाधारक दुकानातील मद्य विक्रीवर नियंत्रण होते.

• लोकसभा निवडणुकीत १८ लाख २२ हजार १४२ लिटर मद्य जप्त करण्यात आले. त्याचे मूल्य १६ कोटी १८ लाख रुपये इतके होते.

• विधानसभा निवडणुकीदरम्यान ही आकडेवारी पाहायची तर, आयोगाने ४१ कोटी ५८ लाख रुपयांचे ३१ लाख ५४ हजार ७१० लिटर मद्य ताब्यात घेतले.

दोन्ही निवडणुकांदरम्यान जप्त केलेल्या मद्यापेक्षा मद्यापीनी जास्त मद्याचे सेवन केले. दरवर्षी राज्यात होणाऱ्या मद्यविक्रीमध्ये सरासरी ८ ते १० टक्के वाढ अपेक्षित असते. एप्रिल ते मार्च या आर्थिक वर्षात राज्यातील मद्य विक्रीचे आकडे जाहीर होतात. २०२४ हे राज्यासाठी निवडणूक वर्ष होते. १९ एप्रिलपासून देशात सात टप्प्यांमध्ये आणि पाच टप्प्यांमध्ये राज्यात मतदान झाले. तर विधानसभा निवडणुकीत एकाच टप्प्यात मतदान झाले. दोन्ही निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर प्रत्यक्ष मतदान होईपर्यंत लागू असलेल्या आचारसंहितेदरम्यान राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने ठिकठिकाणी तपासणी करून छापे घातले आणि मद्य ताब्यात घेण्याची कारवाई केली. दोन्ही वेळेला मिळून सुमारे ५० लाख लिटर देशी-विदेशी मद्य आणि बियर जप्त केली. त्याचे एकूण मूल्य ५७ कोटींपेक्षा अधिक होते.

केंद्रीय व राज्य निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्या इशाऱ्यामुळे मद्य विक्रीवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला नियंत्रण ठेवण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता. मद्या विक्रीचे हे प्रमाण ३० टक्क्यांच्यावर जाता कामा नये, असा दंडक निवडणूक आयोगाने घालून दिला होता. त्यासाठी निवडणूक आयोग सातत्याने उत्पादन शुल्क विभागाकडून आकडेवारी घेत होते. राज्याला चांगले उत्पन्न देणारा विभाग म्हणून उत्पादन शुल्क विभागाकडे पाहिले जाते. निवडणूक काळात झालेल्या मद्य विक्री आणि इतर परवाने स्रोतातून विभागाने नऊ महिन्यांत १७ हजार कोटी रुपये महसूलीचा पल्ला गाठला.

येत्या तीन महिन्यांत हा आकडा १८ ते २० हजार कोटींपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. नवीन वर्षाचे स्वागत करताना हा खप वाढणार आहे. विशेष म्हणजे, मुंबई शहरात मद्यापींची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. शहरातील अनेक नागरिक उपनगरात बस्तान हलवीत आहेत. पर्यायी मद्य प्राशन करणाऱ्यांची संख्याही कमी होत असल्याचे एका उच्च अधिकाऱ्याने सांगितले.

मद्य विक्री (लिटरमध्ये) वर्ष २०२४ (एप्रिल ते २६ डिसेंबर)

२६.३४ कोटी देशी मद्य (४ टक्क्यांची वाढ)

२०.७२ कोटी विदेशी मद्य (६.५ टक्क्यांची वाढ)

२५.६४ कोटी बियर (६ टक्क्यांची वाढ)

(Disclaimer- लोकशाही मराठी कोणत्याही प्रकारे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे मद्य सेवनास प्रोत्साहन देत नाही.)