Sanjay Shirsat Special Report : सामाजिक न्याय विभाग पुन्हा वादात, टेंडर प्रक्रियेत नियमांची पायमल्ली?
मंत्री संजय शिरसाट आणि त्यांचा सामाजिक न्याय विभाग नेहमीच वादात सापडतो. आताही मनुष्यबळ पुरवण्याच्या कामाचं टेंडर आरोपांच्या पिंजऱ्यात अडकलंय. एकूण 10 कंपन्यांपैकी 3 कंपन्या पात्र ठरल्या मात्र, या तीनही कंपन्यांचे दर एकसारखेच आहेत. त्यामुळे टेंडर प्रक्रियत काही काळाबाजार असल्याचा संशय व्यक्त होतोय. पाहूयात, याबाबतचा एक स्पेशल रिपोर्ट...
सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट अनेक विषयांमुळे वादात सापडलेत. त्यातच आता सामाजिक न्याय विभागाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या एका टेंडरमुळं नवीन वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. सामाजिक न्याय विभागाची राज्यभरातील कार्यालये आणि होस्टेल्सच्या साफसफाई, सुरक्षा व्यवस्था आणि मनुष्यबळ पुरवण्याचं हे टेंडर आहे. या टेंडर मध्ये अनेक चमत्कार पहायला मिळत आहेत. टेंडर साठी तीन कंपन्या पात्र ठरल्या आहेत. आणि या तीनही कंपन्यांचे दर अगदी सारखेच आहेत. हा या टेंडर मधील सर्वात मोठा चमत्कार हा चमत्कार वाटत असला तरी, पात्र ठरलेल्या तीन कंपन्यांनी संगनमत केल्याचा आरोप होतोय.
सामाजिक न्याय विभाग पुन्हा वादात
कार्यालये आणि होस्टेल्समध्ये सुरक्षा रक्षक पुरवण्यासाठी टेंडर
मनुष्यबळ पुरवणे आणि साफसफाईच्या कामासाठी टेंडर
15 फेब्रुवारी 2025 रोजी 6 वर्षांसाठी टेंडर
ठेकेदारांना दिले जाणारे पैसे पाहता टेंडर 2 कोटींच्या वर
10 कंपन्यांनी टेंडर भरले, 3 कंपन्या पात्र ठरल्या
तीनही कंपन्यांचे दर एकच, त्यामुळे संशय
विजय कुंभार, आरटीआय कार्यकर्ते लोकशाही मराठीसोबत संवाद साधला. त्यावेळेस ते म्हणाले की, "महत्त्वाचं म्हणजे, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, अमरावती अशा पाचही विभागात या तीन कंपन्यांचा दर सारखाच म्हणजचे, १९.५ टक्के आहे. आता हा योगायोग म्हणायचा, चमत्कार म्हणायचा की या तीन कंपन्यांनी केलेलं संगनमत म्हणायचं."
आदित्य ठाकरे आमदार यांनी लोकशाही मराठीसोबत संवाद साधला. त्यावेळेस ते म्हणाले की, "शिपाई, सुपरवायजर, सहायक अशा पदांसाठी 3 हजार 634 एवढं मनुष्यबळ राज्यभर सामाजिक न्याय विभागाला पुरवलं जाणार आहे. मात्र, यातील कोणत्या पदासाठी या कंपन्या किती वेतन शासनाकडून घेणार याची कोणतीही माहीती टेंडर मध्ये नाही."
विजय कुंभार लोकशाही मराठीसोबत संवाद साधला. त्यावेळेस ते म्हणाले की,
"सामाजिक न्याय विभागाला इतकं मनुष्यबळ पुरवलं जाणार असताना, त्याचं टेंडर काढताना कसलीही पारदर्शकता असल्याचा आरोप होतोय. त्यामुळे या टेंडर प्रक्रियेचा फेरविचार होऊन, तीन कंपन्यांचा गोलमाल बाहेर पडेल का? असा सवाल आता विचारला जातोय."
