कोस्टल रोड प्रकल्पाला सुप्रीम कोर्टाने दिला ग्रीन सिग्नल

मुंबईच्या निळ्याशार समुद्राला लागून कोस्टल रोड प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. मुंबई महापालिकेने नियुक्त केलेल्या कंत्राटदारमार्फत समुद्रात भराव टाकून बनवला जाणारा भारतातील पहिला प्रकल्प हाती घेतला आहे. मुंबईतील कोस्टल रोड प्रकल्प हा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. कोस्टल रोड प्रकल्प 14 हजार कोटी रुपयांचा असून तो नोव्हेंबर 2023 पर्यंत पूर्ण होणार आहे. मुंबईतील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी कोस्टल रोड प्रकल्प महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. शिवाय मुंबईकरांना संरक्षित, जलद आणि परवडणारा प्रवास करता येईल. तसंच रुग्णवाहिन्यांचा प्रवासही जलद होईल.

आता या कोस्टल रोडला सुप्रीम कोर्टातकडून ग्रीन सिग्नल मिळाला आहे. कोस्टल रोडच्या बांधकामाव्यतिरिक्त इतर सुविधा निर्माण करण्याला पर्यावरणाचे कारण देत याचिकेद्वारे एनजीओने विरोध केला होता. या निर्णयामुळे हाजी अलीजवळ भूमिगत पार्किंग, सायकल आणि जॉगिंग ट्रॅक, मोकळ्या जागेमध्ये बाग, समुद्रकिनारी प्रोमोनेड आणि बटरफ्लाय पार्क उभारता येणार आहे. फक्त अम्युझमेंट पार्क उभारता येणार नाही आहे. २०१९ मध्ये या प्रकल्पाविरोधात न्यायालयात गेले. मुंबई उच्च न्यायालयाने न्यायालयाने या प्रकल्पाला स्थगिती दिली. ही स्थगिती उठवण्यास महापालिकेला नऊ महिने लागले. अखेर डिसेंबर, २०१९ मध्ये न्यायालयाने स्थगिती उठवत, प्रकल्पच्या कामाला हिरवा कंदील दिला.

प्रकल्पामुळे होणारे फायदे

किनारी रस्त्यामुळे ध्वनी प्रदूषण, वायू प्रदूषण कमी होऊन मुंबईकरांचे जीवनमान उंचावेल.
40 टक्के तर इंधनात 34 टक्के बचत होणार आहे.
वादळी लाटा आणि पुरापासून संरक्षण.