मणिपूरप्रकरणी कोर्टाचा सुप्रीम निर्णय; तपासावर लक्ष ठेवण्यासाठी 'या' मराठमोळ्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात मणिपूर हिंसाचार प्रकरणावर सुनावणी झाली. याप्रकरणी तपासावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी महाराष्ट्राचे माजी डीजीपी दत्तात्रेय पतसलगीकर यांच्यावर सोपवली आहे. सीबीआय व्यतिरिक्त, राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या 42 एसआयटीच्या कामावरही पतसलगीकर लक्ष ठेवून सर्वोच्च न्यायालयाला अहवाल देतील, असेही न्यायालयाने म्हंटले आहे.

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मणिपूरच्या बाहेरील पोलीस अधिकाऱ्यांना तपासात सहभागी करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रत्येक एसआयटीमध्ये दुसऱ्या राज्याचा अधिकारी असेल.

न्यायालयाने राज्यातील मदत आणि पुनर्वसन कार्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या 3 माजी न्यायाधीशांची एक समिती देखील स्थापन केली आहे. यात तीनही सदस्य महिला आहेत. या समितीचे नेतृत्व जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल करणार आहेत. ही समिती लवकरच राज्याचा दौरा करणार आहे. त्यांना आवश्यक सुरक्षा पुरवावी, असेही निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

दरम्यान, गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूर सरकारला मे ते जुलै दरम्यान झालेल्या हिंसाचाराशी संबंधित सर्व 6,500 एफआयआरचे वर्गीकरण करण्यास सांगितले होते. खून, बलात्कार, महिलांची छेडछाड, जाळपोळ, तोडफोड अशा विविध गुन्ह्यांवर किती एफआयआर आहेत हे राज्य सरकारला सांगायचे होते. न्यायालयाने राज्याचे डीजीपी राजीव सिंग यांना प्रत्यक्ष हजर राहण्यास सांगितले होते. या सुनावणीला डीजीपी उपस्थित होते. पण न्यायाधीशांनी त्याला एकही प्रश्न विचारला नाही.