अन्नदात्याला जात कसली विचारता?तुमचे सत्तेचे पीक उद्ध्वस्त केल्याशिवाय राहणार नाही; सामनातून इशारा

शेतकऱ्यांना रासायनिक खत खरेदी करायचे असेल तर जातीची अट घालण्यात आली आहे. रासायनिक खत खरेदी करताना आता शेतकर्‍यांना पॉस मशिनवर आपली जात सांगावी लागत आहे. गेल्या काही दिवसापासून ई-पॉस मशिन या सॉप्टवेअर यंत्रणेमध्ये अशा पध्दतीचे अपडेटस् आले आहेत. खत विक्रेत्याला जात सांगितल्याशिवाय शेतकऱ्याला यापुढे खत मिळणार नाही. हे ऑप्शन सिलेक्ट केल्याशिवाय खरेदीची पूर्ण होणार नसल्याचे सांगितले जात आहे. शेतकर्‍यांना दुकानांत खत खरेदीसाठी गेल्यानंतर नाव, मोबाईल क्रमांक, आधारकार्ड क्रमांक, पोत्यांची संख्या याची माहिती द्यावी लागते. त्यानंतर पॉस मशिनवर शेतकर्‍यांना अंगठा घेऊन खत दिले जाते. दरम्यान, गेल्या तीन दिवसांपूर्वी ई-पॉस मशिन या सॉप्टवेअर यंत्रणेमध्ये अपडेटस् आले आहेत. त्यामुळे आता खतासाठी जात कशाला पाहिजे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

याच पार्श्वभूमीवर आता सामनाच्या अग्रलेखातून सरकारवर हल्लाबोल करण्यात आला आहे. सामनातून म्हटले आहे की, बळीराजा हा अन्नदाता आहे. त्या अन्नदात्याला कसली जात विचारता? 'शेतकरी' हीच त्याची जात आणि शेती हाच त्याचा धर्म. आधीच अस्मानी-सुलतानीमुळे त्याला या धर्माचे पालन करणे कठीण झाले आहे. अन्नदात्याचीच अन्नान्न दशा झाली आहे. ती सुधारण्याचे राहिले बाजूला, जात विचारून त्याला हिणविण्याचा कृतघ्नपणा का करीत आहात? खतखरेदीसारख्या अत्यंत साध्या व्यवहारात शेतकरयावर 'जातसक्ती करून कुठल्या पुरोगामित्वाचे ढिंढोरे तुम्ही पिटत आहात? प्रत्येक ठिकाणी जातीला खतपाणी घालण्याचे उद्योग तुमचे सत्तेचे पीक उद्ध्वस्त केल्याशिवाय राहणार नाही हे विसरू नका. असे म्हणत सरकारला इशारा दिला आहे.

‘जातसक्ती’ करून कुठल्या पुरोगामित्वाचे ढिंढोरे तुम्ही पिटत आहात? हा सगळाच प्रकार संतापजनक आणि महाराष्ट्राच्या पुरोगामी वारशाला मान खाली घालायला लावणारा आहे. विरोधकांनी त्यावरून सभागृहात सरकारला धारेवर धरल्यानंतर राज्यकर्त्यांकडून जी सारवासारव केली गेली ती जास्त चीड आणणारी आहे.जातपात संपविण्याच्या गोष्टी करायच्या आणि दुसरीकडे जातीवादाला प्रोत्साहन द्यायचे. केंद्रात भाजप सत्तेत आल्यापासून जात आणि धर्माचे राजकारण जोरात सुरू आहे. याच जातीवादाचा छुपा अजेंडा या ‘ई पॉस’च्या माध्यमातून राबविला जात आहे का? जातीची बंधने तोडा, असे सांगण्याऐवजी सरकार स्वतःच जातीची लेबले लावण्यास जनतेला मजबूर करीत आहे. असे सामनातून म्हटले आहे.