सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या किनारपट्टी भागात दोन स्पीड बोट उपलब्ध करून देण्याचे मत्स्य व्यवसाय मंत्री यांची सभागृहामध्ये घोषणा
प्रसाद पाताडे, सिंधुदुर्ग: सध्या नागपूर येथे महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन चालू आहे. या अधिवेशनामध्ये कुडाळ - मालवण विधानसभा मतदार संघाचे आमदार वैभव नाईक यांनी तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमाने पारंपारिक मच्छीमारांच्या प्रश्नावर आवाज उठविला. पारंपारिक मच्छीमारांना मासेमारी करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. राज्य शासनाने साडेबारा वावच्या आत मध्ये पर्ससीन नेट मासेमारी करण्यास बंदी घातलेली असताना देखील सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या किनारपट्टी भागात अनधिकृतपणे बेकायदेशीर पर्ससीननेट मासेमारी केली जाते. मत्स्य विभागाच्या उदासीन धोरणामुळे पारंपारिक मच्छीमारांना याचा मोठा फटका सोसावा लागतो. यावर शासनाला प्रश्न विचारताना आमदार वैभव नाईक यांनी सदर बंदी असलेल्या क्षेत्रात मासेमारी करणाऱ्या बेकायदेशीर पर्ससीननेट धारक मच्छीमारांवर शासन कारवाई करण्यासाठी कडक धोरण अंमलात कधी आणणार? याबाबत प्रश्न उपस्थित केला.
तसेच मच्छीमारांच्या डिझेल कोटा देखील जो वर्षभर प्रलंबित आहे, डिझेल कोटा देखील लवकरात लवकर मच्छीमार व मच्छीमार संस्था यांच्या खात्यावर वर्ग करण्याबाबत मत्स्य विकास मंत्री यांना विचारणा केली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सागरी किनारपट्टी हद्दीत गस्तीसाठी असलेल्या गस्ती नौका या जीर्ण तसेच निकृष्ट दर्जाच्या असल्याने या ठिकाणी स्पीड बोटीची मागणी केली.
या आमदार वैभव नाईक यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नांवर राज्याचे मत्स्य विकास मंत्री यांनी उत्तर देताना अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्या बेकायदेशीर पर्ससीननेटधारक मच्छिमारांवर कारवाई करण्याकरिता शासन कडक पावले उचलणार असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच प्रलंबित डिझेल कोटा तात्काळ मच्छिमार व मच्छिमार संस्था यांच्या खात्यावर वर्ग करणार असल्याचे जाहीर केले.
प्रमुख मागणी असलेल्या स्पीड बोटीबाबत मत्स्य विकास मंत्री यांनी उत्तर देताना सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सागरी किनारपट्टी भागात दोन स्पीड बोट पुढील काळात देणार असल्याची आमदार वैभव नाईक यांना मंत्री महोदयांनी ग्वाही दिली.
