Kabutarkhana Hearing : कबुतरखान्यासंदर्भात हायकोर्टाचा निकाल स्पष्ट; रस्त्यावर पक्ष्यांना अन्नपाणी देण्यास बंदी कायम
कबुतरखान्यांवरील बंदी उठवण्याची मागणी पुन्हा एकदा फेटाळत, मुंबई उच्च न्यायालयाने आपला याआधीचा निर्णय कायम ठेवला आहे. त्यामुळे तुर्तास मुंबईतील कबुतरखान्यांवरील बंदी कायम राहणार आहे. तसेच कबुतरांना ठराविक वेळेत खाद्य देण्याची परवानगी देण्याबाबतही न्यायालयाने नकार दिला आहे. मुंबईत कबुतरखान्यांचा आणि कबुतरांना दिल्या जाणाऱ्या खाद्याचा मुद्दा गेल्या काही वर्षांपासून वादग्रस्त ठरला आहे.
महानगरपालिकेने दादरसह शहरातील विविध ठिकाणांवरील कबुतरखाने बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाविरोधात काही नागरिक आणि संघटनांनी न्यायालयीन लढा सुरू केला. सर्वोच्च न्यायालयानेही या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्यानंतर, मुंबई उच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा बंदी उठवण्याची मागणी करण्यात आली होती. यावेळी दिवसातील ठराविक वेळेत कबुतरांना खाद्य देण्याची मुभा द्यावी, अशीही मागणी करण्यात आली होती.
कोर्टाचा निर्णय काय?
या मागणीवर सुनावणी करताना, मुंबई उच्च न्यायालयाने आपला पूर्वीचा निर्णय कायम ठेवला आहे. त्यामुळे कबुतरखान्यांवरील बंदी लागूच राहणार आहे. लोकांच्या आरोग्याचा आणि सार्वजनिक सुरक्षेचा विचार करूनच हा निर्णय घेतला असल्याचे स्पष्ट करत, न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला नागरिकांची भूमिका विचारात घेऊन पुढील धोरण आखण्याचे निर्देश दिले आहेत. महापालिकेने यापूर्वी न्यायालयाकडे संध्याकाळी सहा ते आठ या वेळेत कबुतरांना खाद्य देण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती केली होती.
मात्र, न्यायालयाने ही विनंतीही नाकारली आहे. या निर्णयामुळे कबुतरखान्यांवरील बंदीचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. समर्थकांचा दावा आहे की बंदीमुळे सार्वजनिक ठिकाणांवरील आरोग्य धोक्यांवर आळा बसतो, तर विरोधकांचा युक्तिवाद आहे की कबुतरांना खाद्य देणे ही अनेकांची परंपरा असून, त्यावर बंदी घालणे अन्यायकारक आहे. न्यायालयाचा ताजा निर्णय मात्र बंदी कायम ठेवणारा ठरला असून, महापालिकेला लोकांच्या अभिप्रायानुसार पुढील निर्णय घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
