Municipal Elections : महापालिका रणधुमाळीला सुरुवात; मागील निवडणुकीत कोण ठरलं होतं वरचढ ?

राज्यातील 29 महापालिकांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी आता खऱ्या अर्थाने रंगात आली आहे. शहरी राजकारणाचा थेट कौल देणाऱ्या या निवडणुकांकडे केवळ राज्याचंच नव्हे, तर देशाचंही लक्ष लागलं आहे. सत्तासमीकरणं बदलण्याची क्षमता असलेल्या या निवडणुका आगामी विधानसभा आणि लोकसभा राजकारणासाठी दिशा ठरवणाऱ्या मानल्या जात आहेत. त्यामुळे सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांनी महापालिका निवडणुकांकडे प्रतिष्ठेची लढाई म्हणून पाहण्यास सुरुवात केली आहे.

मागील महापालिका निवडणुकांकडे पाहिलं, तर 2015 ते 2018 या कालावधीत राज्यात एकूण 27 महापालिका होत्या. या निवडणुकांमध्ये 1268 वॉर्डांसाठी तब्बल 17 हजार 438 उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरले होते. या प्रक्रियेतून एकूण 2 हजार 736 नगरसेवक निवडून आले होते. या आकडेवारीतून त्या काळातील शहरी राजकारणाचं चित्र स्पष्टपणे समोर येतं.

या निवडणुकांमध्ये भाजपाने जोरदार मुसंडी मारत राज्यातील शहरी राजकारणात आपलं वर्चस्व सिद्ध केलं होतं. भाजपाचे तब्बल 1 हजार 99 नगरसेवक निवडून आले होते, ज्यामुळे भाजप राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. त्याखालोखाल त्या वेळी एकसंघ असलेल्या शिवसेनेने 489 जागांवर विजय मिळवत आपली ताकद दाखवून दिली होती. काँग्रेससाठी मात्र ही निवडणूक अस्तित्वाची लढाई ठरली होती. तरीही काँग्रेसने 439 नगरसेवक निवडून आणत शहरी राजकारणात आपली उपस्थिती टिकवून ठेवली होती. शरद पवारांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसने 294 जागांवर विजय मिळवत चौथं स्थान पटकावलं होतं.

राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला अपेक्षेपेक्षा मर्यादित यश मिळालं होतं. मनसेचे केवळ 26 नगरसेवक निवडून आले होते. मायावती यांच्या बहुजन समाज पक्षाचे 38 नगरसेवक विजयी झाले होते. याशिवाय शेतकरी कामगार पक्ष, बहुविकास आघाडी आणि इतर नोंदणीकृत पक्षांचे मिळून 154 नगरसेवक निवडून आले होते, तर 89 अपक्षांनीही महापालिकांमध्ये प्रवेश केला होता.

महापालिकानिहाय कामगिरी पाहिली, तर शिवसेनेने मुंबई महापालिकेत 84 जागा जिंकत आपली सत्ता टिकवून ठेवली होती. ठाण्यात 67 आणि कल्याण-डोंबिवलीत 52 जागा जिंकत शिवसेनेने आपली पकड मजबूत केली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसने नवी मुंबईत 52 जागा मिळवत वर्चस्व प्रस्थापित केलं होतं, तर पुण्यात 39 आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये 36 जागांवर विजय मिळवला होता. मनसेची कामगिरी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, नाशिक आणि पुण्यासारख्या काही निवडक शहरांपुरतीच मर्यादित राहिली होती.

आता राज्यातील 29 महापालिकांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हे जुने आकडे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. पक्षफुटी, नव्या आघाड्या, बदललेली राजकीय समीकरणं आणि शहरी मतदारांचे बदलते प्राधान्यक्रम पाहता यंदाची निवडणूक अधिकच चुरशीची ठरण्याची चिन्हं आहेत. कोणता पक्ष आपली ताकद टिकवून ठेवतो, कोणाला मोठा धक्का बसतो आणि कोण बाजी मारतो, हे येत्या काळात स्पष्ट होणार आहे.